
उपनलकर्मियों के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बावजूद सरकार पर टालमटोल के आरोप हैं। 20 अप्रैल को कार्मिक सचिव को अदालत पेश होना है।

सरकार ने समान वेतन देने का फॉर्मूला तय किया है, जिसमें पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारी शामिल होंगे, जबकि दूसरे चरण में 2018 तक नियुक्त अन्य कर्मचारी लाभ ले सकेंगे।

उपनल के जरिए कई विभागों में आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों पर बड़ा संकट आ गया है। उपनल के अधिकतम दस साल तक ही सेवा देने के मानक को आधार बनाते हुए विभागों ने पुराने कर्मचारियों को हटाने की...

उपनल कर्मचारियों के मानदेय में 1500 रुपये महीने का इजाफा कर दिया गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके साथ ही पीआरडी के जवानों का वेतन भी 50 रुपये प्रतिदिन बढ़ा...
हाईकोर्ट ने उपनल के माध्यम से पावर कारपोरेशन में तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफरों को लेकर अहम फैसला दिया है। संविदा में कार्यरत इन कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के आदेश...
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के जरिए राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत 21 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। बजट सत्र के दूसरे दिन सरकार ने सदन में आउटसोर्स कर्मियों का...
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के जरिए नियुक्त आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन रंग लाया है। इनके मानदेय को लेकर सरकार एक नए फार्मूले पर काम कर रही है। अब तक सरकार मानदेय को एकमुश्त तय...