
उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार सहायक अध्यापकों को 28 साल बाद प्रधानाचार्य भर्ती में मौका मिलेगा। यही नहीं पहली बार प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती में अवसर देने की तैयारी है।

यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शीर्ष अदालत से कहा है कि 2020 में भर्ती हुए 67867 शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नई मेरिट लिस्ट में कुछ नए कैंडिडेट पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें खाली पड़े पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।

लखनऊ में शनिवार को 69 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती के आवास का घेराव किया। और सरकार से न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है।

उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सत्यापन में पदों की संख्या बढ़ रही है। एक महीने पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 23213 रिक्त पदों की सूचना भेजी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची तैयार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
New UP Teacher Vacancy : चयन आयोग के अफसरों की मानें तो पोर्टल विकसित होने में कम से कम दो महीने का समय लगेगा। ऐसे में इन पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
यूपी के जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद थी लेकिन वैकेंसी घट गई है। सूत्रों के अनुसार सहायक अध्यापक के 600 से अधिक और प्रधानाध्यापकों के 50 से अधिक घट गए हैं।
Waiting list in UP Teachear Recruitment : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक्ट में शिक्षक भर्ती में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। पहले अधिकतम 25 प्रतिशत वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था लागू थी। इससे टीजीटी पीजीटी भर्ती के अभ्यर्थियों को झटका लगा है।
UP Teacher Vacancy : यूपी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में कुल 1262 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से स्वीकार होंगे। 5 दिसंबर तक एप्लाई करना होगा।
यूपी में 68500 शिक्षक भर्ती में खाली 27713 पदों पर चयन की आखिरी अड़चन दूर हो गई है। 33/30 कटऑफ पर भर्ती की मांग पर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सात अक्तूबर को खारिज कर दी है।