योगी सरकार के ऐलान के मुताबिक बिल बकाएदारों के लिए ओटीएस स्कीम 15 दिसंबर 2024 से लागू होना है। यह 31 जनवरी तक तीन चरणों में चलेगी। इस दौरान तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों को राजस्व निर्धारण की 30 प्रतिशत राशि ही जमा करानी होगी। बाकी बकाए के सरचार्ज में छूट मिलेगी।
यूपी की योगी सरकार ने बिजली बकाएदारों को शनिवार को बड़ी राहत दी है। एक बार फिर यूपी में ओटीएस यानी एक मुश्त समाधान योजना लागू होने जा रही है। उर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसका ऐलान कर दिया है।
योगी सरकार ने गुरुवार की देर रात फिर तबादले किए हैं। 16 पीसीएस अफसर इधर से उधर किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 9 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। इसके साथ हाल ही में इंस्पेक्टर से प्रोन्नत होकर बने नौ डिप्टी एसपी को भी तैनाती दे दी गई है।
उत्तर प्रदेश में धान खरीद का पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। एजेंसियों द्वारा अब तक 7.28 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद हो चुकी है।
सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लेकर सख्ती बढ़ गई है। शासन से निर्धारित वेशभूषा के बजाय जींस पहनकर कार्यालय आने पर एटा के सीएमओ ने सोमवार को डीपीएम, मलेरिया निरीक्षक और लिपिक का वेतन रोकने की कार्रवाई की है। 3 दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है।
निकायों से प्राप्त रिक्त आरक्षित पदों का ब्योरा उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जातियों से संबंधित संयुक्त समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। 28 नवंबर को विधानमंडल कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में इन रिक्त पदों को भरने पर मंथन किया जाएगा।
बिजली कंपनियों को सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को दिए जाने के लिए बुने जा रहे ताने-बाने के कुछ संकेत बाहर आए हैं। सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा को निजी क्षेत्र में दिया जाना है।
यूपी में लगातार घाटे में चल रहीं बिजली वितरण कंपनियों को एक बार फिर से निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन कर रहा है।
मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि सब्सिडी पर आमजन के लिए प्याज और दाल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बीएचयू गेट से आठ प्रकार के खाद्यान्न से भरे 30 वाहनों को रवाना किया गया है।
लगातार 25 साल की सेवा करने वालों को सचिव से प्रमुख सचिव बनाया जाता है। इस बैच के सौरभ बाबू, दीपक अग्रवाल, अमित गुप्ता, मनीष चौहान, धनलक्ष्मी के, रंजन कुमार, अनुराग यादव और रणवीर प्रसाद को सचिव से प्रमुख सचिव बनाया जाना है।
विभागों से पूछा गया है कि उनके यहां कितने सरकारी कर्मियों की मौत हुई है। उनके कितने आश्रितों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है। आश्रितों की नौकरी न देने वाले विभागों से भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। मुख्य सचिव के इस पत्र के बाद सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है।
यूपी की योगी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि यह फैसला संगठित अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों में कानून का डर पैदा करने में मदद करेगा।
यूपी की योगी सरकार अनुसूचित जनजातियों के चौमुखी विकास के लिए खास तैयारी कर ली है। इसके लिए बुनियादी सुख सुविधाओं से प्रदेश के जनजातीय गांव लैस होंगे। प्रदेश के 26 जनपदों के 47 ब्लॉक व 517 गांवों को इसके लिए चिन्हित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) मनोज सिंह को रिटायरमेंट से 51 दिन पहले हद से हटाकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी की नौकरशाही में सनसनी फैला दी है। हर अफसर जो गलत करता है वो सहमा-सहमा है।
आगरा, मेरठ, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बरेली विकास प्राधिकरण रिटायर्ड अफसरों के तजुर्बे का लाभ उठाने की योजना बनाई है। रिटायर्ड अफसर अब प्राधिकरण की योजनाएं बनाएंगे।
एनजीटी ने मुख्य सचिव से 4 हफ्ते में गंगा नदी में गंदगी से निपटने और जल को दूषित होने से रोकने के लिए हलफनामा दाखिल करने को कहा है। माना जा रहा है कि इसके चलते ही IAS मनोज सिंह को प्रतीक्षारत कर दिया गया है। इसके साथ ही डा. राजशेखर का कद भी कम कर दिया गया है।
पहले यह काम मैनुअली होता था। अब ऑनलाइन और फेसलेस हो गया है। इससे उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। उद्यमियों को उनके लाइसेंस के नवीनीकरण की तारीख से दो माह पहले एसएमएस और ईमेल के माध्यम से अनुस्मारक भेजे जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की चूक से बचा जा सके।
औद्योगिक विकास विभाग की इस नई नीति में कंपनियों के लिए ढेर सारी रियायतों का प्रावधान किया गया है। मेगा एंकर एवं एंकर इकाइयों को रक्षा गलियारे में जमीन मूल्य में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यही नहीं इन इकाईयों को अपने भूमि क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग में दूसरी कंपनी की इकाई लगाने की इजाजत होगी।
यूपी के 67 लाख 41 हजार 118 बिजली उपभोक्ता के लिए बड़ी अपडेट है। ये ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने कभी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। इन उपभोक्ताओं को लेकर उपभोक्ता परिषद ने सवाल खड़ा किया है कि बिजली कंपनियां इन उपभोक्ताओं पर चर्चा क्यों नहीं कर रही हैं।
योगी सरकार गरीब बच्चों के भविष्य को संवार रही है। दो सालों में गरीब बच्चों की 436 करोड़ रुपये की फीस भरी है। शैक्षिक सत्र 2024-25 में आरटीई के तहत 1,14,196 बच्चों का प्रवेश कराया गया। राज्य भर के 5 लाख से अधिक बच्चे निजी विद्यालयों में शिक्षा ले रहे हैं।
यूपी के किसानों को योगी सरकार एक और सौगात देने जा रही है। प्रदेश में लहसुन की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस पर अनुदान देगी।
स्वास्थ्य बीमाधारक बुजुर्गों को भी आयुष्मान का लाभ मिलेगा। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य बीमा योजनाओं का लाभ पा रहे बुजुर्गों को भी इसका हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। इसके लिए वे सिर्फ एक बार ही विकल्प भर सकेंगे
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति में संशोधन करते हुए 300 करोड़ रुपये के निवेश पर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इस नीति में बदलाव संबंधी आईटी विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी।
यूपी की योगी कैबिनेट ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनके पांच वर्षों की न्यूनतम सेवा के बजाय केवल तीन वर्षों की सेवा के बाद ही स्थानांतरण किए जाने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए ये दीवाली इसलिए खास रहने वाली है। क्योंकि महीने के आखिरी दिन दीवाली होने से कर्मचारियों के खाते में एक दिन पहले ही वेतन और बोनस साथ-साथ पहुंचेंगे। लगभग सभी विभागों के वेतन बिल सोमवार को कोषागार में जमा हो गए। कुछ विभागों के वेतन बिल मंगलवार तक जमा हो जाएंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह निर्णय कर इससे संबंधित शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। डीएम और कमिश्नर अब राज्य में निवेश और क्रेडिट डिपाजिट (सीडी) रेशियो बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। राज्य का इस समय सीडी रेशियो 59 है। इसे एक साल में 65 प्रतिशत करने का लक्ष्य दिया गया है।
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने घरों पर सोलर रूपटॉप संयंत्र लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए डेडलाइन भी तय की गई है। सभी सरकारी विभागों के मुखिया को पत्र भेजकर 15 दिसम्बर तक कार्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट मांगी है।
Dearness Allowance: योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली की एक और सौगात गुरुवार को दी। केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ा दिया गया। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है।
यूपी सरकार ने सभी उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों को दिवाली से पहले फ्री सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इसके तहत लाभार्थियों को पहले खुद रुपये देकर गैस सिलेंडर खरीदना होगा। इनके बैंक खातों में गैस सिलेंडर का मूल्य डीबीटी से भेजा जाएगा। लेकिन केवाईसी नहीं कराने वालों को इस लाभ वंचित रहना पड़ेगा।
यूपी में एनकाउंटरों पर उठ रहे सवालों को लेकर शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। डीजीपी ने पुलिस अफसरों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।