
यूपी सरकार ने विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि फ्लैट और प्लॉट का कब्जा अब तय समय सीमा के भीतर देना होगा। सुविधाओं में देरी और कब्जे के लिए आवंटियों को दौड़ाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

यूपी में बुलंदशहर, जौनपुर, गाजीपुर, जालौन, चित्रकूट और गोरखपुर में छह सड़क परियोजनाओं को मानकों को ढीला कर मंजूरी प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने कई निर्देश भी दिए हैं।

यूपी को हरित प्रदेश बनाने में योगी सरकार जुटी है। अब वर्ष 2026 में भी अभियान चलाकर 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का बड़ा काम किया जाएगा। पिछले वर्ष 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए थे।

यूपी में विभागों को रिक्तियों का प्रस्ताव भेजने से पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के पदों को स्पष्ट करना होगा। आरक्षित पदों की संख्या तय होने के बाद ही भर्तियां की जाएंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश अब AI युग में प्रवेश कर चुका है, ऐसे में पीछे लौटना उचित नहीं होगा। एक अनुषांगिक संगठन की तरफ से कैशलेस इलाज की सुविधा को लेकर सवाल किया गया। जिस पर CM ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

यूपी की योगी सरकार ने 42 जिलों में बड़ा अभियान शुरू किया। इस संबंध में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा कि आठ मार्च तक काम पूरा करने की डेड लाइन दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्यपाल की अनुमति के बाद जारी आदेश के अनुसार, वह अब फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे।

सीएम योगी ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन होली से पहले दिया जाए। 28 फरवरी को कार्यदिवस घोषित किया गया है, जबकि 2, 3 व 4 मार्च को होली अवकाश रहेगा। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर-जापान दौरे में यूपी को ₹2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से ₹1.5 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक और रोबोटिक्स पर विशेष समझौता हुआ है, जिसके तहत यूपी के छात्र जापान में ट्रेनिंग लेंगे।

यूपी में इन शिक्षकों के प्रमोशन का कोटा फिर से बहाल होगा।योगी सरकार एलटी एवं प्रवक्ता ग्रेड के 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरे जाने के नियम को पुन: लागू करने की तैयारी में है।