
लखनऊ में मदरसा बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है, वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले 121 केन्द्रों की व्यवस्थाएं जांचने के लिए पांच टीमों को मैदान में उतारा गया है।

मदरसों में हो रही विदेशी फंडिंग की तह तक पहुंचने के लिए अब उनके भवन निर्माण की लागत और उसके स्रोत की भी पड़ताल होगी। सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे इस पहलू पर जांच करके निदेशालय को इसकी रिपोर्ट दें।

कक्षा 9-10 से लेकर दशमोत्तर तक छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदक हर साल बढ़े हैं। दो साल में अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज है। मगर, मदरसे और मकतबों की संख्या कम हुई है। अब पंजीकृत मदरसों की संख्या साढ़े तीन सौ के करीब सिमट गई है।

मदरसों के प्रबंधक तीन दिन का और प्रधानाचार्य दो दिन का अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। इन अवकाशों के अलावा मदरसा कर्मियों को 14 दिन का आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। मदरसों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को रहेगा। मदरसा शिक्षा परिषद ने मंगलवार को अगले वर्ष की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है।
बीकॉम के नाबालिग छात्र को धर्मांतरण गैंग से मुक्त कराया था। ब्रेनवॉश के बाद भुता गांव के मदरसा में उनका खतना कर धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। इसके पहले पुलिस ने प्रभात की मां अखिलेश कुमारी की शिकायत पर दबिश देकर रोह के सरगना अब्दुल मजीद, सलमान, फहीम और मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया था।
यूपी में एक बार फिर अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। योगी सरकार ने 21 जिलों के सीओ समेत 28 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया है। यूपी में इन दिनों लापरवाह शिक्षकों पर लगातार ऐक्शन हो रहा है।कुशीनगर, अलीगढ़ में बीएसए ने लापरवाह शिक्षकों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
यूपी में मदरसों पर हो रहे एक्शन पर मायावती ने नाराजगी जताई है। साथ ही सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटना संख्या को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। मायावती ने कहा कि स्कूलों को बंद करने के बजाय, शिक्षा को प्रोत्साहन देना जरूरी है।
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि इन प्रस्तावों पर हाल ही में सीएम योगी के साथ एक बैठक में चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की आवश्यकता जताई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मदरसों को मान्यता देने के नियम और कड़े किए जाएं।
उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इसके तहत कामिल (स्नातक) और फाजिल (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रमों को अधिनियम के दायरे से बाहर करने की तैयारी हो गई है।