
--सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई करेंगी कमेटी की अध्यक्षता --छह महीने के भीतर

नोट--पूर्व में जारी ‘राजस्थान सरकार यूसीसी बिल लाने पर कर रही विचार’ खबर को इसी

राजस्थान के शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल ला सकती है। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय चुनावों संबंधी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली गई हैं और जल जीवन मिशन के लिए नया फंड जारी किया गया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक अगले महीने पारित होने वाला है। राज्य मंत्रिमंडल ने समिति के गठन को मंजूरी दी है, जो चार सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल चौथा राज्य होगा जो यूसीसी कानून अपनाएगा।
महाराष्ट्र सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए दो सप्ताह में समिति गठित करेगी। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम के अनुसार, यह समिति सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में होगी। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है।
भाजपा ने पश्चिम बंगाल में समान नागरक संहिता (यूसीसी) का समर्थन किया है, इसे महिलाओं के सशक्तिकरण का एक जरिया बताया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस महिलाओं से ज्यादा वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि यूसीसी संविधान का हिस्सा है और इसे विभिन्न राज्यों में लागू किया जा रहा है।
भाजपा सरकार सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश कर सकती है। इसका मकसद शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में धर्म से परे समान नागरिक प्रारूप बनाना है। यह विधेयक बहस का मुख्य विषय रहेगा और भाजपा के लिए यह चुनावी वादे को पूरा करने वाला कदम है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को गुजरात और असम के मॉडल के अनुसार अपनाया जाएगा। यह जानकारी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर दी गई। भाजपा सरकार विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है।
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए पांच सदस्यों की समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति शादी, तलाक, विरासत सहित कानूनी ढांचे का अध्ययन करेगी और यूसीसी का मसौदा तैयार कर सरकार को सौंपेगी।
UCC यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी। मार्च में ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि इसे पूरे देश में लागू कराने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। महाराष्ट्र में भी प्रक्रिया शुरू हो गई है।