
MLFF मॉडल के बारे में गडकरी ने कहा कि ऐसे सिस्टम का मतलब है कि रास्ते में कोई टोल प्लाजा नहीं होगा और कोई भी गाड़ी नहीं रोकेगा। इसका उद्देश्य ईंधन की खपत और टोल प्लाजा के ऑपरेशन और रखरखाव खर्च को कम करना भी है।

Bijnor News: -डेहरी टोल प्लाजा पर कई घंटे धरने पर बैठे किसान, अधिकारियों से वार्ता रही बेनतीजाधरना : टोल फ्री की मांग को लेकर किसानों का जोरदार प्रदर्शनधरना : टो

Rudrapur News: किच्छा के लालपुर क्षेत्र के निवासियों ने किसानों के लिए टोल फ्री करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि टोल वसूलने के कारण किसान फजीहत का सामना कर रहे हैं। बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि 20 किमी के अंदर आने-जाने वालों को टोल मुक्त किया जाए। किसान हरविंदर सिंह ने सड़क पर लगे कैमरे हटाने की भी बात की।

मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा को कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए शुक्रवार शाम से टोल फ्री कर दिया गया है। यह व्यवस्था 11 अगस्त तक लागू रहेगी। इस दौरान, टोल कर्मचारियों ने सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और सफाई की जिम्मेदारी संभाली है। कांवड़ियों के वाहनों के लिए सभी 12 लेनों से बूम हटा दिए गए हैं।
शिवभक्तों के लिए खुशखबरी है। एनएचएआई और क्यूब हाईवे इंफ्रा ने मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों की गाड़ियों को फ्री कर दिया गया है। यानी इनका टोल नहीं लगेगा। उधर, दोनों तरफ के एक-एक लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व रहेगा।
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे प्रदेश का पहला और देश का तीसरा टोल बैरियर फ्री एक्सप्रेस होगा। यहां पर टोल टैक्स कटाने के लिए वाहनों को रुकना नहीं होगा। फास्टैग और नंबर प्लेट न होने पर वाहन बिना रुके निकल जाएंगे, लेकिन बाद में जुर्माना देना होगा।
बिहार में स्टेट हाईवे पर प्रस्तावित टोल टैक्स के दायरे से निजी वाहन यानी प्राइवेट व्हीकल्स बाहर होंगे। निजी गाड़ियों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर ही टोल लगेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को यह बड़ी घोषणा की।
मनोहरपुरा टोल प्लाजा पर इस सर्विस की शुरुआत जियो पेमेंट्स बैंक के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह दिखाता है कि बैंक स्मार्ट और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी वित्तीय सेवाओं को तेजी से लागू कर रहा है।
ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। सात से ज्यादा गांवों में अभियान चलाया गया -जेवर टोल प्लाजा तक मुक्त सफर
अभी देश के कई नेशनल हाईवे पर कई सरकारी गड़ी और अफसरों को मौजूदा व्यवस्था के तहत टोल टैक्स से छूट दी जाती है। इसमें देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसद और कुछ सीनियर सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां भी शामिल हैं।