इस्कॉन बेंगलुरु के पदाधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय न केवल मंदिर के प्रबंधन के लिए बल्कि भक्तों के विश्वास के लिए भी महत्वपूर्ण है।
8 अप्रैल को सुनाए गए फैसले की कॉपी 12 अप्रैल को केंद्र सरकार को प्राप्त हुई। इसके बाद यह तय हुआ कि इसका रिव्यू नहीं किया जाएगा, बल्कि राष्ट्रपति के माध्यम से कोर्ट से मार्गदर्शन मांगा जाएगा।
इस याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने जांच को किसी अन्य एजेंसी को सौंपने और हिरासत में यातना के एकमात्र चश्मदीद गवाह गंगाराम पारधी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान एक दंपत्ति को जमकर फटकार लगाई है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर जोड़े ने जल्द से जल्द मामला नहीं सुलझाया तो कोर्ट उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की जांच से जुड़े अधिकारियों को संवेदनशील बनाने पर भी जोर दिया है।
बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में दोषी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाए जाने वाले फैसले के पुनर्विचार की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
राष्ट्रपति मुर्मू ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें संघीय मुद्दों पर अनुच्छेद 131 (केंद्र-राज्य विवाद) के बजाय अनुच्छेद 32 (नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा) का उपयोग क्यों कर रही हैं।
CJI बीआर गवई का कार्यकाल भले ही छोटा हो, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं- लंबित मामलों में कमी, नियुक्तियों में पारदर्शिता, विविधता का समर्थन, और न्यायपालिका की साख को मजबूत करना।
आरोप है कि 43 रोहिंग्या रिफ्यूजियों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इसके अलावा कई लोग तो इनमें ऐसे हैं, जिन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हैं। याचिका में मांग की गई है कि इन शरणार्थियों को दिल्ली वापस लाया जाए और कस्टडी से रिहा किया जाए।
उच्चतम न्यायालय ने वकीलों के अंक आधारित मूल्यांकन को खत्म करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से चार महीने के भीतर नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप मौजूदा नियमों में संशोधन करने का आदेश भी दिया है।