दो घंटे तक पड़ताल के बाद टीम लौटी तो जाते हुए कमरे को भी सील कर गई। इससे पहले उस स्टोररूम की वीडियोग्राफी भी हुई, जहां बड़े पैमाने पर कैश मिला था। 14 मार्च को रात में 11:15 पर आग लगने की सूचना फायर विभाग को मिली थी। मौके पर फायर विभाग पहुंचा तो वहां कमरे में कुछ बोरों में नोट भरे हुए मिले।
अब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो जानकारी आई है, उसमें यह नहीं बताया गया कि सरकार ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR को लेकर सलाह मांगी है या नहीं। 1991 का मामला हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के. वीरास्वामी का है। उनके खिलाफ सीबीआई में शिकायत दी गई थी और फिर करप्शन ऐक्ट के तहत केस भी फाइल हुआ था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट को दो नए जज मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को हुई बैठक में आए दो अधिवक्ताओं को प्रमोशन देकर जज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
2 जुलाई 2017 को गांव के चौकीदार ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि दलित समुदाय के लोग अब ब्राह्मण समुदाय के आवासीय क्षेत्रों और खेतों में प्रवेश नहीं कर सकते।
न्यायिक जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी कोई असर न पड़े। बैठक में मौजूद खरगे समेत ज्यादातर नेताओं ने कहा कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और उनके व्यवहार को लेकर भी आचार संहिता तय हो और सख्ती से उसे लागू भी किया जाए।
रेप केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल, उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा था कि लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी तोड़ना रेप की कोशिश के आरोप लगाने के लिए काफी नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में कहा था कि किसी नाबालिग बच्ची के सीने को पकड़ना और उसकी पायजामे की डोरी खींचना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश नहीं।
जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास में 14 मार्च को रात करीब 11.35 बजे आग लग गई थी। इसके बाद अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। इस दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी।
याचिका पर जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ताओं को ढहाए गए घरों को अपने खर्च पर दोबारा बनाने की अनुमति दी जाएगी।