
आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में राज्य टॉपर्स को 100% निःशुल्क शिक्षा की घोषणाआरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में राज्य टॉपर्स को 100% निःशुल्क शिक्षा की घोषणाआरकेडीएफ य

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 सत्र के अंतर्गत विभिन्न स

पाकुड़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्यपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने शैक्षणिक बदहाली पर ज्ञापन सौंपा और स्नातक सीटों में कटौती, छात्रावास निर्माण, और छात्रवृत्तियों की समयबद्ध वितरण की मांग की। राज्यपाल ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान का आश्वासन दिया।

आर्थिक रूप के कमजोर छात्राओंं को मिलेगी स्कॉलरशिप आर्थिक रूप के कमजोर छात्राओंं को मिलेगी स्कॉलरशिप आर्थिक रूप के कमजोर छात्राओंं को मिलेगी स्कॉलरशिप
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र-छात्राओं के सम्मान और एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया। यहां छात्रों को मार्गदर्शन करने और अनुभव साझा करने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर छात्रवृत्ति भी वितरित की गई। भविष्य में हर दो महीने में एक एलुमनाई मीट आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
New Zealand Scholarships: न्यूजीलैंड की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी भारतीय सहित अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अंडरग्रेजुएट पर पढ़ाई के लिए 14 लाख रुपये ($15,000) तक की स्कॉलरशिप दे रही है।
हिन्दुस्तान ओलंपियाड जितौरा के राम दिहल सिंह यादव हाई स्कूल में चयनित छात्रों को शुक्रवार को चेक देते हेडमास्टर राज कुमार सिंह
कैपिटल विश्वविद्यालय, कोडरमा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अनुसंधान के माध्यम से सशक्त बनाना है। साथ ही मेरिट स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने एनएसपी में बदलाव किया है। इसके तहत अब कोई भी छात्र एक साथ कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी राज्यों के उच्च शिक्षा विभागों और राज्य शिक्षा बोर्डों को दिशा-निर्देश जारी किया है।
Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। आदिवासी छात्र संघ (एसीएस) की केंद्रीय समिति ने 26वां स्थापना दिवस मनाया। संघ ने आदिवासी छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक वर्ष की कार्ययोजना बनाई। उन्होंने सरकार से छात्रवृत्तियों और परिसीमन प्रक्रिया में सुधार की मांग की। कार्यकारी शैक्षणिक कार्यक्रम और करियर काउंसिलिंग का आयोजन भी किया जाएगा।