
भारत सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में हुए घोटाले की जांच के दौरान, पुलिस ने 850 खाताधारकों को नोटिस भेजे हैं। 2021-22 में हुए इस मामले में 75 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि 46 स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने फर्जी नामों पर छात्रवृत्ति हड़पी। अब सभी खाताधारकों से जानकारी मांगी जा रही है।

मथुरा में 23 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले के कारण 242 कालेजों को ब्लैक लिस्ट किया गया, जिससे 20 हजार से अधिक छात्रों की छात्रवृत्ति प्रभावित हुई। अब 123 नये कालेजों की भी जांच हो रही है, जिनसे ईओडब्ल्यू ने रिकॉर्ड मांगे हैं। यदि अनियमितताएं मिलीं, तो 10 हजार छात्रों की छात्रवृत्ति लटक सकती है।

छात्रों के नाम पर फर्जी बैंक खातों के खुलने के मामले में दो शातिर अपराधियों को साहिल और रवि कुमार ने गिरफ्तार किया गया है। ये अपराधी छात्राओं को स्कॉलरशिप का झांसा देकर उनके आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट का दुरुपयोग करते थे। पुलिस ने आवश्यक उपकरण भी बरामद किए हैं।

अल्पसंख्यक आयोग में करीब नौ साल से तैनात सचिव जेएस रावत को उनके मूल विभाग राजस्व परिषद में रिलीव कर दिया गया है।
मोनाड यूनिवर्सिटी द्वारा फर्जी डिग्री और मार्कशीट बांटने के आरोप के चलते मामला गंभीर है। समाज कल्याण विभाग की जांच में छात्रवृत्ति घोटाले के सबूत मिले हैं। 2023 में, सामान्य वर्ग के छात्रों को एससी दिखाकर छात्रवृत्ति हड़पने के आरोप भी लगे हैं। जांच जारी है।
उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले में दून कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अल्पसंख्यक केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में गड़बड़ी की गई। एसआईटी पहले से मामले की जांच कर रही थी, जिसमें 34 संदिग्ध संस्थानों की जांच की जा रही है।
आरोप लगाया सभी दस्तावेज पूरे, एसटीएफ ने गलत फंसाया एसटीएफ की कार्रवाई के विरोध में कुछ शिक्षण संस्थान पहुंचे हाईकोर्टएसटीएफ की कार्रवाई के विरोध में
ईओडब्ल्यू की टीम ने छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में दबिश दी। यह घोटाला 2011-12 और 2012-13 के शैक्षणिक सत्र में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की 24.92 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति के गबन से संबंधित है। हालांकि, टीम आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो पाई।
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