
मैनपुरी। बिजली बिल राहत योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने को विभाग जनप्रतिनिधियों को योजना की जानकारी देगा।

इटावा में बिजली विभाग ने बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत ब्याज में छूट देने की योजना बनाई है। यह योजना 1 दिसंबर से शुरू होगी और तीन चरणों में चलेगी, जिसमें उपभोक्ताओं को मूलधन पर भी राहत मिलेगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2000 रुपए की फीस लगेगी।

- सार्वजनिक शौचालय नहीं रहने से खुले में शौच करते लोगधनवह मुसहरी के लोगों को मिल रहा विकास योजनाओं

गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त अल्ट्रासाउंड जांच योजना को अधिकारियों की लापरवाही से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ई-वाउचर जनरेट नहीं होने के कारण गर्भवतियों को जांच के लिए लौटाया जा रहा है। सीएचसी पर शिविर के दौरान भी उन्हें उचित सहायता नहीं मिल रही है, जिससे उनकी समस्याएँ बढ़ गई हैं।

फतेहपुर में कृषि विभाग की कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 10,000 से अधिक अनुदानित यंत्रों का चयन ई-लाटरी के माध्यम से होगा। यह प्रक्रिया कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में डीएम की उपस्थिति में आगामी सोमवार को आयोजित की जाएगी। 15 से 29 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन बुकिंग करने वाले किसान सुबह 10 बजे बैठक में उपस्थित होंगे।

पलामू में सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ अब तक नहीं मिल सका है। इस वर्ष 20 करोड़ रुपये का आवंटन होने के बावजूद, 8वीं से 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए केवल 23,000 आवेदन आए हैं। पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण राशि का हस्तांतरण नहीं हो सका है।

हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल ने शनिवार को वार्ड संख्या 19 के ओकनी से 65 तीर्थयात्रियों के जत्थे को रवाना किया। ये तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश के चार धाम काशी, विंध्याचल, प्रयागराज और अयोध्या के लिए जा रहे हैं। सांसद ने बताया कि यह योजना जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए निःशुल्क तीर्थाटन का लाभ देती है।

मईयां सम्मान योजना की राशि को लेकर प्रखंड कार्यालय में लगातार हो रही है महिलाओं की भीड़मईयां सम्मान योजना की राशि को लेकर प्रखंड कार्यालय में लगातार हो

पाकुड़ में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की बैठक हुई। इस योजना के तहत गाय, बकरी, सूकर, मुर्गी एवं बत्तख पालन के लिए लाभुकों को अनुदानित पशुधन उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना और पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

सीडीओ रामजीशरण शर्मा की अध्यक्षता में ब्रायलर फार्म योजना की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें 66 आवेदनों को अनुमोदित किया गया। चयनित लाभार्थियों को जल्द योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए गए। योजना के तहत लाभार्थी को पांच सौ ब्रायलर के छह बैच पालने पर 60 हजार का अनुदान दिया जाता है।