
राहे प्रखंड के होटलो पंचायत सचिवालय में आरबीआई के निर्देशानुसार वित्तीय साक्षरता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय समावेशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, और साइबर सुरक्षा जैसी जानकारी दी गई। प्रमुख बैंक प्रबंधक और अन्य विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को वित्तीय गड़बड़ी से बचाव के उपाय भी बताए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 'अग्रणी बैंक योजना' के लिए संशोधित दिशानिर्देश प्रस्तावित किए हैं। यह योजना 1969 में जिला स्तर पर विकास गतिविधियों के समन्वय के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाना और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है।

मुंबई में विदेशी मुद्रा भंडार 6 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 6.71 अरब डॉलर घटकर 717.06 अरब डॉलर हो गया। पिछले सप्ताह में यह 14.36 अरब डॉलर बढ़कर 723.77 अरब डॉलर था। स्वर्ण भंडार का मूल्य 14.21 अरब डॉलर घटकर 123.47 अरब डॉलर रहा, जबकि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 7.66 अरब डॉलर बढ़कर 570.05 अरब डॉलर हो गईं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2019-20 सीरीज-3 के निवेशकों के लिए समय से पहले निकासी की अनुमति दी है। निवेशकों को प्रति यूनिट 15,641 रुपये की कीमत मिल रही है, जबकि उन्होंने इसे 3,499 रुपये में खरीदा था। इस पर निवेशकों को 347% का रिटर्न मिल रहा है और 2.5% का निश्चित ब्याज भी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह के तहत ग्राम मंसूरा में एक शिविर आयोजित किया गया। इसमें ग्रामीणों को सुरक्षित बैंकिंग, केवाईसी और डिजिटल फ्रॉड से बचाव की जानकारी दी गई। बैंक अधिकारियों ने केवाईसी की महत्ता और सरकारी योजनाओं के लाभ पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज वसूली के लिए बैंक एजेंटों की नियुक्ति और उनके कामकाज के नियमन के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें एजेंट के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य करने और कर्जदारों से की जाने वाली सभी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग का प्रावधान है। एजेंटों को सभ्य तरीके से बातचीत करनी होगी।

गुरुवार को छिवलहा गांव में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान सुरक्षित बैंकिंग और साइबर धोखाधड़ी की समस्याओं को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। कार्यक्रम में राम सजीवन सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को बेहतर बनाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें किसानों को जोड़ने, प्रक्रिया को आसान बनाने और कृषि की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। सुझाव और प्रतिक्रिया 6 मार्च तक आमंत्रित की गई है, जिसमें ऋण अवधि बढ़ाने और तकनीकी खर्चों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि डिजिटल भुगतान का दायरा अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान बढ़ता रहा। 'डिजिटल भुगतान सूचकांक' सितंबर 2025 में 516.76 पर पहुंच गया, जो सितंबर 2024 में 465.33 और मार्च 2025 में 493.22 था। यह सूचकांक पांच प्रमुख मानकों पर आधारित है।

घाटशिला प्रखंड की धरमबहाल पंचायत में आरबीआई के निर्देशानुसार वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने केवाईसी, ऋण, डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।