
पटना और गोपालगंज में डीलरों के नाम पर आपस में ही बीएस-चार वाहनों का पंजीकरण किया गया। ई-चालान में 203 करोड़ का मामला लंबित रखा गया। वाहन सॉफ्टवेयर में क्रय की तारीख गलत लिखे जाने के कारण 4.35 करोड़ का नुकसान हुआ। डीलरों पर 13.97 करोड़ अर्थदंड लगाया जाना था।

ग्रामीण आवास सर्वे का सत्यापन पूरा हो गया है, जिसमें 8020 आवेदन किए गए थे। इनमें से 5148 आवेदन सही पाए गए जबकि 2872 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए। प्रखंड आवास पर्यवेक्षक ने बताया कि दस्तावेजों की कमी और पात्रता मानकों पर खरा न उतरने के कारण ये आवेदन रद्द हुए।

पूर्व मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि इस योजना में लाभुकों को राशि देने के पहले संबंधित कर्मी उनसे 25 फीसदी राशि की वसूली कर रहे हैं। मेरे पास इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। वहीं, बैद्यनाथ प्रसाद ने कहा कि कई पात्र व्यक्ति अभी भी लाभुकों की सूची में शामिल नहीं हो पाये हैं।

सुलतानपुर में एक लाख से अधिक लोगों को आवास स्वीकृति मिली थी, लेकिन 596 पीएम और 142 सीएम आवास निर्माण एक साल से अधर में लटके हुए हैं। परियोजना निदेशक ने खंड विकास अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। 2017 से 2025 के बीच 1,30,098 आवास का लक्ष्य है।

अब अयोग्य की श्रेणा में आने वाले इन परिवारों की जांच में उन कर्मियों को नहीं लगाया जाएगा, जिनके द्वारा इनका सत्यापन कार्य किया गया था। कर्मियों को क्षेत्र बदल कर अलग-अलग पंचायतों में जांच की जिम्मेदारी होगी। जांच के बाद विभाग के द्वारा द्वारा लाभुकों की जो फाइनल सूची बनायी जाएगी।

सोनभद्र में जिलाधिकारी बीएन सिंह ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आवास निर्माण समय पर पूरा किया जाए और पात्र लाभार्थियों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। शिथिलता पर वेतन रोकने की चेतावनी दी गई। आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति पर भी चर्चा की गई।

राजपुर में उप विकास आयुक्त बृजभान सिंह ने वित्तीय वर्ष 26-27 में चल रहे विकास कार्यों की जांच की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की समीक्षा भी की।

बिहार के 12 लाख 20 हजार लाभुकों को पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जानी है। इनमें करीब तीन लाख मकान ही पूर्ण हुए हैं। वहीं, 11.35 लाख को पहली, साढ़े सात लाख को दूसरी और तीन लाख 30 हजार लाभुकों को तीसरी किस्त का भुगतान किया गया है।

रानेश्वर, प्रतिनिधि।बीडीओ ने सादीपुर पंचायत का किया निरीक्षण, दिया आवास कार्य पूर्ण करने का निर्देश बीडीओ ने सादीपुर पंचायत का किया निरीक्षण, दिया आव

सबसे अधिक पारू में 92 तो दूसरे स्थान पर रहने वाले औराई में 75 ऐसे लाभुक चिह्नित किए गए हैं, जो राशि का उठाव कर ना तो घर बनाया है और ना ही नोटिस का जवाब दे रहे हैं। कटरा में 67 तो गायघाट में ऐसे कुल 65 लाभुकों की पहचान भौतिक सत्यापन के दौरान की गई है।