
अनुदानित संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। महाबोधि कॉलेज में शिक्षकों ने नियमित वेतनमान और पेंशन की मांग की। उन्होंने सरकार से 14 अप्रैल 2026 को होने वाली कैबिनेट बैठक में ठोस निर्णय लेने की अपील की।

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय कोषागार से वेतन और पेंशन की राशि के अलावा केंद्रीय योजनाओं की राशि की निकासी की अनुमति दी है। वित्त विभाग ने चौमाही बंधेज की शर्तों को शिथिल किया है। राज्य योजना से केवल 33 प्रतिशत राशि निकाली जा सकेगी।

रविवार को नगर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के केंद्रीय संरक्षक मंडल के सदस्य ब्रजराज सिंह राघव की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षकों व से

वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, 10 मार्च तक केवल स्थापना एवं प्रतिबद्ध खर्च मद में वेतन, पेंशन, सहायक अनुदान-वेतन एवं संविदा कर्मियों के भुगतान से संबंधित बिल ही पारित किए जाएंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अन्य बिलों की जांच के बाद ही पारित किए जाएंगे।
हरदोई। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान सोमवार को जिलाधिकारी अनुनय झा ने आमजन कीहरदोई। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान सोमवार को जिलाधिकारी अनुनय झ
जलालगढ़, एक संवाददाता। शुक्रवार को जलालगढ़ प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी ममता कुमारी की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया।
बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अगर लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण किसी कारण से नहीं हो पाया है तो उनकी पेंशन रोकी नहीं जाएगी।
खटीमा के वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भगवान जोशी ने उक्रांद के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती के बयान का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों और किसानों की मांगों का समर्थन किया। जोशी ने भाजपा और कांग्रेस की आलोचना की, जिनका ध्यान केवल अपने विधायकों की पेंशन बढ़ाने पर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलनकारी चुनावों में चुनौती देंगे।
हुजूरपुर में ग्राम पंचायत सरवा और जिगनिया महिपाल में ग्रामीण चौपाल का आयोजन किया गया। प्रधान किरन सिंह की अध्यक्षता में योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और राशनकार्ड शामिल थे। दो गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी आयोजित किया गया।
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के नियमों में नया स्पष्टीकरण जारी किया है, जो दोबारा सरकारी नौकरी में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए है। यह निर्णय ग्रेच्युटी के दुरुपयोग को रोकने और सैन्य कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए लिया गया है।