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केंद्र सरकार ने विकसित भारत वी बी रामजी ग्रामीण योजना को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। अप्रैल 2026 से योजना का संचालन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। जॉब कार्डधारी परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पारदर्शिता में सुधार होगा।

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गया में किसान कैंप की तिथि बढ़ाकर 11 फरवरी कर दी गई है। किसान अब यहां फॉर्मर आईडी बना सकेंगे। सीएससी और वसुधा केंद्रों पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। समस्याओं के लिए विभागों के टॉल फ्री नंबर पर संपर्क करें।

चम्पावत। इग्नू में विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है। केंद्र के प्रभारी डॉ. रवि जोशी ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया इग्नू के ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी।

सारण जिले के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए डीएम ने फार्मर पंजीकरण अभियान में शामिल होने की अपील की है। विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा और किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर पर निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था है। यह अभियान 06 फरवरी 2026 तक चलेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ‘सहकारी लोकपाल’ के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रही है। यह पोर्टल शिकायतों और अपीलों के पारदर्शी प्रबंधन के लिए होगा। सहकारी लोकपाल बहुराज्यीय सहकारी समितियों के सदस्यों की शिकायतों की जांच करेगा। यह प्रणाली 5 मार्च 2024 से लागू होगी।

कुमाऊं विवि नैनीताल के सभी शिक्षक और कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। सभी को 10 फरवरी तक अपनी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करानी होगी। कुलपति प्रो. डीएस रावत के निर्देशानुसार, नोडल अधिकारी प्रो. रीतेश और सहायक अधिकारी समस्याओं के समाधान में सहायता करेंगे।

प्रदेश में उद्योगों की सहूलियत को कॉमन पोर्टल शुरू किया जा रहा, इंडस्ट्रीयल एस्टेट के सभी कार्य अब उद्योग विभाग के नए पोर्टल पर होंगे

जन शिकायतों के समाधान के लिए शासन ने कई व्यवस्थाएं की हैं। हर महीने समाधान दिवस आयोजित होते हैं, लेकिन शिकायतों का त्वरित निस्तारण नहीं हो पा रहा है। किसानों और महिलाओं के लिए भी विशेष दिवस निर्धारित हैं। हालांकि, फरियादियों की संख्या कम नहीं हो रही और अधिकारियों की लापरवाही से समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा।