
OBC याचियों का कहना है कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया का ऑनलाइन पोर्टल 18 जून 2026 को बंद हो जाएगा और अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण वे आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत आने वाली सीटों पर यह नई आरक्षण नीति लागू नहीं होगी। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों, पूर्व सैनिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अन्य क्षैतिज आरक्षण संबंधी मौजूदा प्रावधान पहले की तरह ही बरकरार रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि छात्रों के माता-पिता अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छी आय मिल रही है, लेकिन फिर भी बच्चे आरक्षण चाहते हैं। देखिए, उन्हें आरक्षण से बाहर निकलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कुछ संतुलन तो होना ही चाहिए।

उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग नए सिरे से मूल चयन सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार करने की कवायद में जुट गया है। छह हफ्ते में इसे बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) ने कहा कि आरक्षित श्रेणी के जो छात्र मेरिट के आधार पर 'ओपन श्रेणी' में उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें महाराष्ट्र में 'ओपन मेरिट' प्रणाली के तहत ही नौकरियां और प्रवेश मिलने चाहिए।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर 'पीडीए' का आरक्षण लूटने का बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने 'संविधान बचाओ-आरक्षण बचाओ' नारे के साथ 'PDA ऑडिट अंक-1' नामक पुस्तक जारी की, जिसमें उन्होंने 22 सरकारी भर्तियों में 11,514 पदों के आरक्षण घोटाले का डेटा पेश किया है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने OBC आरक्षण में धर्म आधारित वर्गीकरण खत्म कर 2010 से पहले की सूची बहाल कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 66 समुदायों को 7% कोटे का लाभ मिलेगा। पूरी खबर और जातियों की सूची यहां पढ़ें।
यूपी पंचायत चुनावों में ओबीसी (OBC) आरक्षण का निर्धारण पहली बार 'ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले' के तहत किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार जून के पहले सप्ताह तक एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर नियुक्तियां पूरी करेगी।
उत्तर प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव न होने की स्थिति में ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल प्रशासक समिति के माध्यम से बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।
UP Panchayat Election OBC Commission: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए 'समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन को मंजूरी दी है। 2021 में 2 मई को नतीजे आ गए थे।