
शाहजहांपुर में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष शिक्षकों और एनपीएस कर्मचारियों की विभिन्न मांगें पेश कीं, जिसमें फिटमेंट फैक्टर, एचआरए में वृद्धि और डिजिटल भत्ता शामिल हैं। फेडरेशन ने बेहतर पेंशन सुरक्षा और सेवा की सुविधाओं में सुधार की भी मांग की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई, 2026 तक कुल 1,18,195 कर्मचारी यूपीएस चुन चुके हैं। इस योजना को 2025 से लागू किया गया है।

Bokaro News: मजदूरों के अधिकारों को लेकर एचआरसीएफ में ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा का संवाद कार्यक्रममजदूरों के अधिकारों को लेकर एचआरसीएफ में ट्रेड यूनियन संयुक्त म

भागलपुर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय संगठन एनएमओपीएस ने एक सितम्बर को ब्लैक डे मनाने का आह्वान किया है। अगस्त में एनपीएस के विरोध में कई आयोजन होने वाले हैं। संगठन की बैठक में वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री से ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।
शोल्डर :: वित्त मंत्रालय ने जारी किए सख्त दिशा-निर्देश, अफसरों की जवाबदेही होगी तय
शुक्रवार को झारखंड की एसएलबीसी ने पेंशन फंड विनियामक प्राधिकरण के सहयोग से बरियातू स्थित होटल में एनपीएस संचय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य असंगठित एवं ग्रामीण नागरिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जोड़कर दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों और हितधारकों ने भाग लिया।
रांची में बरियातू के एक निजी होटल में एसएलबीसी और पीएफआरडीए द्वारा ‘एनपीएस संचय आउटरीच कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र, किसानों, एफपीओ और छोटे उद्यमियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जोड़ना है। कार्यक्रम में नाबार्ड, बैंकों और सरकारी विभागों के अधिकारी भाग लेंगे।
Pilibhit News: पीलीभीत में माध्यमिक शिक्षक संघ ने डीआईओएस से मिलकर शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के फार्म-16, GPF लेखा पर्ची और NPS खातों को अपडेट करने की मांग की है। इसके अलावा, वेतन भुगतान की प्रक्रिया को महीने की पहली तारीख को सुनिश्चित करने की भी अपील की है।
संस्कृत शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का निर्णय लिया है। एनपीएस का अंशदान लाभार्थियों के खाते में न डालने और छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। अगस्त 2021 से वेतन से एनपीएस में कटौती हो रही है लेकिन कई छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है।
गोरखपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पाया है कि जिले के 90 प्रतिशत विभागों में एनपीएस कर्मचारियों की जानकारी में त्रुटियाँ हैं। परिषद ने 6 जुलाई को डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ भवन में विशेष सुधार शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारियों की समस्याएं समयबद्ध तरीके से हल की जा सकें।