
मुंबई के एलफिंस्टन एस्टेट में 30 मंजिला बिहार भवन का निर्माण होगा। इसमें 178 कमरे होंगे। इसके अलावा, मरीजों एवं उनके परिजन के रहने के लिए अलग से 240 बेड की डोरमेट्री भी होगी।
नीतीश सरकार ने बिहार के मंत्रियों को दो-दो सरकारी आवास देने का फैसला लिया है। इस पर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब भवन निर्माण मंत्री विजय चौधरी ने इस पर सफाई दी है।

बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा। जो 25 फरवरी तक चलेगा। ये बिहार की नई सरकार का पहला बजट होगा। जिसे वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव पेश करेंगे। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी।

पटना में अंडरग्राउंड बिजली सप्लाई परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। बिहार सरकार राजधानी से खंभे और तारों का जाल हटाने जा रही है। नीतीश कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है।

Bihar Cabinet: कृषि विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों में स्वीकृत 293 पदों के समर्पण/प्रत्यर्पण के बाद बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-05 (पौधा संरक्षण) संवर्ग के तहत 194 पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक और 99 पौधा संरक्षण निरीक्षक पदों का सृजन किया गया। कुल 694 पदों के पुनर्गठन/सृजन को स्वीकृति मिली।

Bihar Top News Today: सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्ताव मंजूर किए गए। विधानसभा के बजट सत्र की तारीख तय हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दही-चूड़ा भोज में जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी से बिहार यात्रा पर निकलने की संभावना है। बिहार में खरमास के बाद कैबिनेट विस्तार होने की भी चर्चा है। ऐसे में सीएम की बिहार यात्रा के चलते इसमें देरी हो सकती है।

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद खाली हुए दो विभागों का बंटवारा कर दिया है। दिलीप जायसवाल को पथ निर्माण विभाग और विजय सिन्हा को नगर विकास विभाग दिया गया है।

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होने अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया है। नितिन नवीन नीतीश सरकार में पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

Nitish 7 Nishchay Part 3: बिहार की नीतीश सरकार ने 2030 तक के के लिए सात निश्चय पार्ट-3 लागू किए हैं। कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। इसमें रोजगार से लेकर नागरिक सुविधाओं के विकास से लेकर कई अहम लक्ष्य हैं।