
कर्नाटक के बाद, आंध्र प्रदेश भी अब 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को घोषणा की कि अगले 90 दिनों के अंदर राज्य में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगा दी जाएगी।

बिहार के 12 लाख 20 हजार लाभुकों को पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जानी है। इनमें करीब तीन लाख मकान ही पूर्ण हुए हैं। वहीं, 11.35 लाख को पहली, साढ़े सात लाख को दूसरी और तीन लाख 30 हजार लाभुकों को तीसरी किस्त का भुगतान किया गया है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए व्यापारिक समझौते को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस डील को देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र के लिए आत्मघाती बताते हुए इसे 'समझौता नहीं, बल्कि समर्पण' करार दिया है।

भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने नरेंद्र मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बजट को भविष्य गढ़ने वाली सोच का बजट बताया है।

Bihar in Budget 2026: बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने कहा कि बिहार को अलग से बूस्टर डोज की आवश्यकता है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय काफी नीचे हैं। अगर यह नहीं बढ़ेगा तो बिहार में तेजी से विकास नहीं हो सकता है।

डेटा जुटाने के तरीके में भी बदलाव किया जा रहा है। अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी कीमतें जुटाई जाएंगी। हवाई किराए, बिजली दरों और ऑनलाइन सेवाओं के दाम ज्यादा नियमित और आधुनिक तरीकों से रिकॉर्ड किए जाएंगे।

आजकल ज्यादातर नेता हवाई सफर करते हैं, इसलिए रेल यात्रियों की तकलीफों से ज्यादातर बेखबर रहते हैं। जीतनराम मांझी ने दिल्ली से प्रयागराज की एक ट्रेन यात्रा के बाद बजट से ठीक पहले दिल्ली और बिहार के बीच रेलगाड़ी बढ़ाने की मांग की है।

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री यशस्वी योजना चला रही है, जिसमें छात्रों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा जाएगा, जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से पूरी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना और इस योजना के तहत किन छात्रों को और कितनी आर्थिक मदद मिलती है।

यह पहली बार होगा जब आधिकारिक रूप से गंगा नदी के पानी में बिहार को निर्धारित हिस्सेदारी मिलेगी। अब तक गंगाजल में बिहार का कोई निर्धारित कोटा नहीं रहा है। हालांकि, बिहार ने गंगा नदी के पानी में कम-से -कम 2000 क्यूसेक पानी की हिस्सेदारी मांगी थी।

इससे नवादा, लखीसराय, जमुई और मुंगेर जिलों को सूखे से भी निजात मिलेगी। साथ ही सिंचाई के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा। जल संसाधन विभाग योजना के कार्यान्वयन में जुट गया है। पहले चरण में बासकुंड, अमृत श्रीखंडी, जालकुंड, मोरवे, आंजन, गरही को गंगाजल मिलेगा।