
एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ के साथ छह जिलों को मिलाकर बन रहे एससीआर का मैप मंजूर होने के बाद अगली योजनाओं पर मंथन शुरू हो चुका है। दिल्ली की ही तरह लखनऊ में भी एयरपोर्ट के पास एयरोसिटी बनाई जाएगी।

लखनऊ में बारिश के बाद कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। नाले उफनाने से करीब 50 हजार लोग अपने घरों में कैद हो गए। सड़कों पर घुटने तक पानी आने से आना जाना मुश्किल हो गया।

यूपी की राजधानी लखनऊ में तीन आवासीय परियोजनओं में बनने वाले ढाई हजार से ज्यादा फ्लैट की कीमतें तय हो गई हैं। इन फ्लैट की शुरुआती कीमत 8.99 लाख रखी गई है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर में हमले के आरोपी वकीलों की तलाश में दस टीमें लग गई है। इनकी तलाश में पड़ोसी जनपदों में भी पुलिस दबिश दे रही है।
यूपी को एक और एक्सप्रेस-वे की सौगात अगले तीन दिनों में मिलने जा रही है। यह एक्सप्रेस-वे यूपी का पहला ऐसा एक्सप्रेस-वे होगा जहां टोल टैक्स देने के लिए बैरियर पर रुकना नहीं होगा।
लखनऊ में कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में लगी आग में 15 बच्चों की मौत के बाद ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है। अकेले राजधानी लखनऊ में शनिवार को 50 से ज्यादा कोचिंग-लाइब्रेरी और अन्य संस्थानों को सील कर दिया गया।
जौनपुर के रहने वाले प्रापर्टी डीलर संदीप सिंह को बुधवार की दोपहर लखनऊ में दिनदहाड़े गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल संदीप को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों का सुराग लगाने में जुटी है।
उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के विकास के लिए 'राज्य राजधानी माला' परियोजना को हरी झंडी मिलने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत एक सिक्स-लेन सर्कुलर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जो लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और सीतापुर को आपस में जोड़ेगा।
लखनऊ भूलेख पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से अब नागरिकों को जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब घर बैठे खसरा-खतौनी और अन्य अभिलेख देख सकेंगे।
यूपी की राजधानी लखनऊ में दस साल बाद सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी हो रही है। सर्किल रेट में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। घर के बगल में कॉमर्शियल गतिविधि पर 20 फीसदी ज्यादा देने का भी प्रस्ताव है। ग्रामीण इलाकों की कृषि योग्य जमीनों में 15 फीसदी तक की वृद्धि प्रस्तावित है।