
Jail Warder Form 2026: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने जेल वार्डर के कुल 1733 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून।

झारखंड हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने जेएसएससी को 2034 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का अंतिम अवसर दिया है। अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। 156 अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दायर की है।

रांची हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सभी योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। इससे पहले, जेएसएससी ने कई अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी, जिससे प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

झारखंड हाईकोर्ट ने लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रक्रिया में पहली मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने पर गंभीरता दिखाई है। कोर्ट ने जेएसएससी से पूछा कि जब पहली सूची में पर्याप्त अभ्यर्थी थे, तो दूसरी सूची कैसे जारी की गई। याचिका में आरोप है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति से बाहर रखा गया।
JSSC CGL Vacancy 2026: झारखंड में तकनीकी व विशिष्ट योग्यता वाले 615 पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। इनमें 4-4 बैकलॉग पद हैं। जेएसएससी ने गुरुवार को झारखंड तकनीकी-विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी किया।
झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति विवाद के तहत जेएसएससी की पुनर्परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि सभी इच्छुक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही, परीक्षा परिणाम जून 2026 तक जारी करने का निर्देश दिया गया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीसी और जेएससी में जाति प्रमाणपत्र जमा न करने वाले 23 अभ्यर्थियों की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि अभ्यर्थियों का प्रमाणपत्र विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नहीं था, जिससे उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हस्तक्षेप से किया इनकार, एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा, लैब असिस्टेंट नियुक्ति में सत्यापन में अनुपस्थित था प्रार्थी
रांची हाईकोर्ट ने 2034 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने पर जेएसएससी को एक और मौका दिया है। जस्टिस दीपक रोशन ने 1 जुलाई को अगली सुनवाई तय की। याचिका में कहा गया कि पूर्व में नियुक्ति का आदेश नहीं हुआ। आयोग ने आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है, जिस पर सुनवाई नहीं हुई।
झारखंड हाईकोर्ट में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति में दोहरी डिग्री के मामले की सुनवाई हुई। आयोग ने कुछ अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को दस्तावेज सत्यापन में निरस्त किया था। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपील की है, जो आयोग के निर्णय को मनमाना मानते हैं। चयन प्रक्रिया में अब तक अंतिम सूची जारी नहीं हुई है।