
Dhanbad News: झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद में जहाज वाले भवन के ध्वंस आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस आनंदा सेन ने भवन मालिक उदय सिंह को अंतरिम राहत दी। नगर निगम ने भवन को अवैध घोषित किया था, जहां निर्माण स्वीकृत क्षेत्र से काफी बड़ा पाया गया था। जुर्माना भी लगाया गया था।

झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में छात्र एस रॉय का दाखिला रद्द करने पर रोक लगा दी है। उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड न करने के कारण दाखिले से वंचित किया गया था, जबकि उन्होंने प्रमाण पत्र कॉलेज में प्रस्तुत किया था। अदालत ने तुरंत राहत दी।

झारखंड हाईकोर्ट ने पिंटू मंडल के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे को 6.72 लाख रुपये से बढ़ाकर 15.38 लाख रुपये कर दिया है। अदालत ने बीमा कंपनी की ओर से ओवरलोडिंग के आधार पर मुआवजा वसूली की मांग खारिज की। अदालत ने कहा कि बीमा कंपनी को उल्लंघन का प्रमाण देना होगा।

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झारखंड हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज, धनबाद में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं होने के कारण रद्द किए गए छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी है। छात्र एस रॉय का दाखिला 11 सितंबर को इसी आधार पर रद्द किया गया था। कॉलेज ने प्रमाण पत्र स्वीकार किया था, फिर भी केवल ऑनलाइन अपलोड की कमी पर दाखिला रद्द होना अनुचित है।
झारखंड हाईकोर्ट में विनोबा भावे विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मी सिंह के शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों में नामों के विवाद पर सुनवाई हुई। याचिका में उनके प्रमाणपत्रों को निरस्त करने की मांग की गई। विश्वविद्यालय ने दूसरी जांच समिति बनाई है, और लक्ष्मी Singh का अनुबंध नवीनीकरण किया गया है, पर पहली समिति की रिपोर्ट का इंतजार है।
झारखंड हाईकोर्ट ने औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित जनहित याचिका का निपटारा करते हुए जेएसपीसीबी को नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दो औद्योगिक इकाइयों की साल में दो बार जांच करने और सूचनात्मक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है, जिससे प्रदूषण स्तर पर नियंत्रण रखा जा सके।
गिरिडीह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां 80,659 मामलों का निष्पादन हुआ। कुल 7 करोड़ 64 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान दुर्घटना वाद में पीड़ितों को 4 करोड़ 28 लाख रुपये का चेक वितरित किया गया।
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झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। कमेटी ने जेएसएससी को संशोधित राज्य मेधा सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।