
USTR द्वारा मार्च 2026 में शुरू की गई इस जांच में उन देशों को शामिल किया गया है, जिनसे अमेरिका का 99.4% आयात होता है, और यह जांच की गई कि क्या ये देश जबरन मजदूरी से बने सामान को दुनिया में सप्लाई करने की अनुमति देते हैं।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता अंतिम चरण में है। खुद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर जवाब दिया है। उन्होंने सोमवार को कहाकि भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश प्रावधानों को अंतिम रूप दे दिया है।

आई लव इंडिया कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां क्या वाकई भारत के खिलाफ हैं? भारी टैरिफ, H1-B वीजा पर सख्ती और पाकिस्तान-चीन से अमेरिका की नजदीकी के बीच क्या भारत को ट्रंप पर दोबारा भरोसा करना चाहिए? जानिए

Marco Rubio: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर शनिवार को कोलकाता पहुंचे। भारत में अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर इस उच्च स्तरीय यात्रा की जानकारी दी है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अंतरिम व्यापार समझौते के बिंदुओं को अंतिम रूप देने और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में प्रगति के लिए अप्रैल में वॉशिंगटन डीसी में भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के बीच आमने-सामने बैठक हो चुकी है।
अमेरिका ने एक बार फिर भारत को बौद्धिक संपदा नियमों, पेटेंट और भारी कस्टम ड्यूटी को लेकर अपनी 'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट' में रखा है। जानिए USTR की रिपोर्ट में भारत के अलावा चीन और किन देशों के नाम शामिल हैं और अमेरिका की मुख्य चिंताएं क्या हैं।
अमेरिका ने पिछले साल करीब 3800 भारतीयों को डिपोर्ट किया था। डिपोर्ट किए गए लोगों में से अधिकांश पंजाब, हरियाणा और गुजरात से थे, जिन्हें मुख्य रूप से गलत कागजात या वीजा उल्लंघन के कारण वापस भेजा गया था।
ग्रीर ने कहा कि भारत लंबे समय से अपने कृषि बाजार की सुरक्षा करता आया है और इस समझौते में भी वह इसे बचाने की कोशिश करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां दोनों देश आपसी सहमति बना सकते हैं।
पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिकी युद्ध नीति के अवर सचिव एलब्रिज कोल्बी ऐतिहासिक भारत दौरे पर हैं। जानिए भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी, सप्लाई चेन की चुनौतियों और कूटनीति पर पीएम मोदी के कड़े संदेश की पूरी खबर।
सरकार ने सोमवार को कहा कि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के जवाबी आयात शुल्कों को निरस्त करने के वहां के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उत्पन्न स्थित में भारत पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है।