न्यायमूर्ति ने कहा कि सचिव का आदेश नैसर्गिक न्याय का स्पष्ट उल्लंघन है। आदेश जारी करने से पूर्व प्रभावित पक्ष और याचियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कोर्ट ने सचिव और बीएसए के आदेश को रद्द करते हुए छह सप्ताह में नए सिरे से सभी का पक्ष सुन कर आदेश पारित करने के लिए कहा है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को सभी जिला कलेक्टरों को यह निर्देश देने को कहा है वे कानून के वास्तविक इरादे और मतलब को समझे बिना राजनीतिक दबाव में आकर आदेश पारित न करें।
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाइकोर्ट ने एक अमेरिकी अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि यौन उत्पीड़न के मामले में शख्स के इरादे से ज्यादा उसका व्यवहार महत्वपूर्ण है।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह धार्मिक संस्थाओं को ध्वनि स्तर को नियंत्रित करने के लिए तंत्र अपनाने का निर्देश दे, जिसमें स्वत: डेसिबल सीमा तय करने की ध्वनि सिस्टम भी शामिल हो।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक शख्स को शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में बेल के लिए अनोखी शर्त रखी है। शख्स को 3 महीने तक चौराहे पर एक पोस्टर लेकर खड़े रहना होगा। इस पोस्टर पर क्या लिखा होगा?
महिला का कहना था कि अदालत उसके घर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है और मामले की सुनवाई के लिए उसे हर बार आने में मुश्किल होती है। इस पर अदालत ने कहा कि यह बात सही है कि महिला को असुविधा हो रही है। लेकिन केस ट्रांसफऱ हुआ तो पति को उससे भी ज्यादा परेशानी होगी क्योंकि वह दो नाबालिग बच्चों को पाल रहे हैं।
ईडी पर जुर्माना लगाते हुए जस्टिस मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को एक 'कड़ा संदेश' जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को परेशान न किया जाए।
जिला न्यायालयों में गर्मी की छुट्टियों में भी दीवानी मुदकमों की नकल मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रदेश के सभी जिला जजों को इस आशय की अधिसूचना जारी की है।
गिल्ड के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि VHP 'संवेदनशील' पुस्तकें प्रकाशित करता है और संगठन का कोई प्रकाशन हाउस नहीं है। दूसरी ओर VHP के वकील ने तर्क दिया कि विश्व हिंदू बार्ता उनका संगठन है और यह 2011 से पुस्तक मेले में स्टॉल लगा रहा है।
एएजी एडीएस सुखीजा ने 8 जनवरी को अदालत को बताया था कि 79 हजार FIR लंबित हैं, जिनमें अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई 30 जनवरी को करेगा।