
फरीदाबाद के धौज में स्थित बहुचर्चित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संचालन अब हरियाणा सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। सरकार की ओर से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. अमित अग्रवाल को यूनिवर्सिटी का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

AAP मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने दावा किया है कि हरियाणा सरकार ने 37 हजार खिलाड़ियों को एक साल से टाइड भत्ता नहीं दिया है। इसके अलावा बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई हैं और कोचों को तनख्वाह नहीं मिल रही है।

हरियाणा सरकार ने टैक्सी चलाने की अनुमति अवधि बढ़ाकर जिला फरीदाबाद के करीब 28 हजार टैक्सी मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब पेट्रोल और सीएनजी टैक्सी 9 के बजाय 12 साल तक चल सकेंगी, जबकि डीजल टैक्सी 10 साल तक ही चलाई जाएंगी।

हरियाणा कैबिनेट ने सोमवार को प्रशासनिक सुविधा और जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए छह जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों को एक तहसील से दूसरी तहसील में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी।
हाल ही में सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सहज बनाने के लिए दो टोल-फ्री नंबर भी जारी किए, ताकि हरियाणा की कोई भी महिला योजना का लाभ लेने में अड़चन न महसूस करे।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पहल के तहत सार्वजनिक पार्कों में चल रहे जागरूकता अभियानों पर प्रकाश डाला, जिसमें दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल अलर्ट के माध्यम से संदेश फैलाने के लिए लगाया गया है।
हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के पचगांव चौक के पास 500 एकड़ भूमि पर एक भव्य डिज्नीलैंड थीम पार्क (Disneyland Park) स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। यह परियोजना राज्य के पर्यटन परिदृश्य को बदल देगी।
गुरुग्राम की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते सप्ताह शहर की 12 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब शहर की पांच और कॉलोनियां भी नियमित होने की कगार पर है।
एक यूट्यूब चैनल के वीडियो थंबनेल में दावा किया गया, ‘देश भर में ‘एक परिवार एक नौकरी’ योजना के तहत महिलाओं और पुरुषों को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके तहत हर महीने 48000 रुपये वेतन दिया जाएगा।’
गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-एक से लेकर फेज-पांच तक करीब पांच हजार मकान सील किए जाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इन मकानों में नक्शे और कब्जा प्रमाणपत्र के उल्लंघन को लेकर साल 2021 में दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है।