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सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) देने वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा (Loksabha) में पेश...