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गणितीय गणना में चूक ने झारखंड सरकार पर पर्यावरण का हर्जाना 121 करोड़ बढ़ा दिया है। पर्यावरण मंजूरी लिए बिना हाईकोर्ट और विधानसभा के निर्माण पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) की ओर से...