
पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने दिल्ली हाई कोर्ट से सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार ने जो भी किया उसे मनमाना नहीं कहा जा सकता।

नई दिल्ली में गुरु नानक पब्लिक स्कूल में ‘मानवाधिकार: लोकतंत्र की आधारशिला’ विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य विशेषज्ञों ने मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों के महत्व पर छात्रों को जानकारी दी। विद्यार्थियों ने सवाल भी पूछे जिनका विशेषज्ञों ने उत्तर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अल फलाह यूनिवर्सिटी ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को धनशोधन मामलों में छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। अदालत ने सिद्दीकी को कस्टडी पैरोल पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी, लेकिन असामान्य स्थिति न होने के कारण अंतरिम जमानत खारिज कर दी।

केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें चार विदेशी भारतीय मिशनों के लिए वीजा सेवाओं की आउटसोर्सिंग टेंडर रद्द किए गए थे। अदालत ने केंद्र को एक माह में नए प्रस्ताव जारी करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को अनारक्षित श्रेणी के तहत पद नियुक्ति देने का आदेश दिया। व्यक्ति ने कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण की थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार का आदेश रद्द करते हुए कहा कि वह सामान्य श्रेणी के मानकों के अनुसार योग्य है।
दिल्ली HC के पूर्व जज और मणिपुर के पूर्व CJ सिद्धार्थ मृदुल कार्यकाल के दौरान LPG गैस एजेंसी चलाने के विवाद में घिर गए हैं। BPCL ने नोटिस का जवाब न मिलने पर 'किचन फ्लेम' का लाइसेंस सस्पेंड किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुवैत, अबू धाबी, सिंगापुर और कैनबरा के भारतीय दूतावासों में कॉन्सुलर/पासपोर्ट/वीजा सेवाएं ठेके पर देने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक महीने में नए प्रस्ताव जारी करने का निर्देश दिया और मौजूदा सेवाओं को निरंतरता देने के लिए अनुमति दी।
नोएडा के रयान इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को एक छात्र संवाद सत्र आयोजित किया गया। इसमें पूर्व छात्र स्मृति एस नायर ने छात्रों को दिल्ली हाईकोर्ट में आपराधिक मामलों में वकील बनने का अनुभव साझा किया। छात्रों ने विधि में करियर और आगे की पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने म्यांमार के एक नागरिक द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका में केंद्रीय गृह और विदेश मंत्रालय को पक्षकार बनाया है। न्यायालय ने उन्हें याचिकाकर्ता के शरणार्थी स्टेटस पर अदालत की मदद करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 20 जुलाई, 2026 को होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जयपुर पोलो ग्राउंड से इंडियन पोलो एसोसिएशन को बेदखल करने के मामले में 12 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। केन्द्र सरकार के 20 मई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई टल गई है क्योंकि वकीलों की हड़ताल चल रही है।