
राजधानी दिल्ली में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के नाै इलाकों में स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बड़ी रीमॉडलिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे जलभराव से निजात मिलेगी।

दिल्ली सरकार होली के मौके पर आज महिलाओं व बेटियों को 4 बड़ी सौगात देने जा रही है। इन योजनाओं में लाडली योजना में पैसों का वितरण, लखपति बिटिया योजना, डीटीसी बसों में मुफ्त सफर के लिए पिंक मोबिलिटी कार्ड और होली पर मुफ्त सिलेंडर देने की योजना शामिल है।

दिल्ली में आज भाजपा की सरकार बने एक साल पूरा हो गया है। रेखा गुप्ता सरकार के एक साल के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस बीते एक साल में भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में किए कई वादों को काफी हद तक पूरा कर लिया है, जबकि कैश स्कीम वाले 3 बड़े वादों का अब भी इंतजार है।

दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली भाजपा सरकार को आज एक साल पूरा हो गया है। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर आज अपनी सरकार के एक साल पूरे होने पर एक साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया।

दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 72 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इन अधिकारियों में एजीएमयूटी कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न विभागों में अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं।

दिल्ली में कोई भी जानलेवा हादसा होता है तो उसकी जवाबदेही सरकार की है। मैं पिछली सरकारों की तरह यह नहीं कहूंगी कि यह लापरवाही उनकी नहीं, दूसरों की है। जनकपुरी में हुआ हादसा बेहद दुखद है। ऐसे हादसे भविष्य में न हों, इसके लिए प्रशासन को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी।

दिल्ली की सत्ता में 27 वर्ष बाद लौटी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली भर में 101 अटल कैंटीन खोलने जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की थी।

दिल्ली सरकार एक बार फिर सभी विधायकों को उनके विधायी और निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े कामों में मदद करने के लिए 100 से ज्यादा युवा फेलो नियुक्त करने जा रही है। इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

प्रवेश द्वारों को नए डिजाइन के साथ तैयार किया जाएगा और ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था को भी बेहतर किया जाएगा। चिड़ियाघर 180 एकड़ में फैला है और इसे 1957 में स्थापित किया गया था।

दिल्ली सरकार एनिमेशन, विज़ुअल इफैक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर के लिए एक पॉलिसी लाने पर काम कर रही है। इस पॉलिसी का मसकद दिल्ली को क्रिएटिव जॉब कैपिटल के तौर पर पेश करना है।