
नई दिल्ली: डीडीए के कर्मजीवी आवास योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेशेवरों के लिए रियायती दरों पर फ्लैटों की बिक्री में पहले ही दिन 50 प्रतिशत से अधिक फ्लैट बिक गए। सबसे अधिक मांग वन बीएचके यूनिट्स की रही। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली में घर खरीदना सस्ता बनाना है।

डीडीए राजधानी दिल्ली में टीओडी पॉलिसी के जरिये अगले पांच साल में दिल्ली में 12,500 नए फ्लैट बनाएगा। इन फ्लैटों को मेट्रो, आरआरटीएस व रेलवे कॉरिडोर के करीब बनाए जाने की योजना है। इससे दिल्ली को जाम मुक्त बनाने में खासी मदद मिलने की उम्मीद है।

Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा में जिला मुख्यालय सर्वदलीय संघर्ष समिति का साप्ताहिक धरना जारी है। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक डीडीए को समाप्त नहीं किया जाता, आंदोलन खत्म नहीं होगा। कार्यकर्ताओं का दावा है कि डीडीए अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति के खिलाफ है और इससे लोग परेशान हैं।

डीडीए ने 'कर्मजीवी आवास योजना-2026' लॉन्च कर दी है। इसमें 1200 से अधिक रेडी-टू-मूव फ्लैटों पर 25 फीसदी की छूट दी जा रही है। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
डीडीए ने मकानों में बदलाव से जुड़े नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत घर पर ईवी चार्जिंग पॉइंट के लिए अब परमिशन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि कुछ कामों के लिए मंजूरी जरूरी है।
नई दिल्ली में डीडीए ने रोहिणी के 4.095 किलोमीटर लंबे भूमिगत जल निकासी नाले की सफाई की है। इसमें 10,000 मीट्रिक टन से अधिक गाद और कचरा हटाया गया है। इससे बारिश के पानी के प्रवाह में सुधार होगा। यह परियोजना 16.50 किलोमीटर नाले के 75 जांच चैंबर के साथ काम कर रही है।
नई दिल्ली में, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। 72 घंटे के अंदर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होगी। उपराज्यपाल के निर्देश पर, डीडीए ने क्विक रिस्पॉन्स टीमें गठित की हैं और अवैध निर्माण की निगरानी के लिए ड्रोन सर्वे का उपयोग किया जाएगा।
साकेत कोर्ट ने डीडीए की एमटीएस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपी देश राज मीणा को नियमित जमानत दी है। 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर आरोपी को रिहा किया गया। आरोपी पर किसी भी तरह की पूछताछ बाकी नहीं है, और उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने डेवलपरों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति के तहत, मेट्रो, आरआरटीएस और रेलवे कॉरिडोर के आस-पास भूमि का विकास किया जाएगा। टीओडी नीति का उद्देश्य किफायती आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
उप राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए को अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया है। अतिक्रमण के खिलाफ तैनात चौदह फ्लाइंग स्क्वॉड ने 241 एकड़ सरकारी भूमि को मुक्त कराया है। दिल्ली में अवैध निर्माणों से खाली कराई गई 235 एकड़ भूमि पर निगाह रखने के लिए ट्रिपार्टी ड्रोन सर्वेक्षण चलाया जा रहा है।