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सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर माह में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-377 को अतार्किक और मनमानी करार देते हुए कहा कि...