
देश में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण पैदा हुए गैस संकट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला।

भारत स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए नया इंसेंटिव प्लान तैयार कर रहा है, और इस प्लान से Apple और Samsung जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है। इस मामले से जुड़े लोगों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि सरकार एक नई पॉलिसी पर काम कर रही है। डिटेल में पढ़ें नई पॉलिसी में क्या होगा खास

8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन को लेकर इस समय कर्मचारियों और पेंशनर्स में खूब चर्चा हो रही है। दो वर्ग ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठा है। केंद्र सरकार के कर्मचारी चाहते हैं कि घर बनाने के लिए एडंवास लिमिट को 8वें पे कमिशन में बढ़ाया जाए।

यूरिया के पैकेट का वजन एक बार फिर से कम कर दिया गया है। किसानों को अब 45 किलो की जगह 40 किलो की यूरिया का कट्टा (बैग) मिलेगा। अपने इस कदम को सरकार भले किसानों और खेती को राहत की बात कह रही है लेकिन इसे आफत माना जा रहा है। यूरिया को लेकर अक्सर मारामारी की खबर आती रहती है।
सरकार की तरफ से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (IDBI Bank Limited) में हिस्सेदारी बेची जा रही है। केंद्र सरकार ने बोली लगाने के लिए फरवरी का पहला हफ्ता डेडलाइन के तौर पर सेट किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल के खिलाफ केंद्र सरकार की आर्थिक नाकेबंदी के विरोध में 12 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में शहीद स्तंभ पर मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की भागीदारी के साथ एक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
8th Pay Commission: एक जनवरी 2026 को 7वां वेतय आयोग समाप्त हो गया। इसके साथ ही 8वां वेतन आयोग लागू हो गया। इसका इंतजार कर्मचारी लम्बे समय से कर रहे थे। 8वें वेतन आयोग का गठन भी कर दिया गया है। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार की तरफ से आगे फैसला किया जाएगा।
Tea Definition Changed: FSSAI ने 24 दिसंबर को जारी निर्देश में बताया है कि कई कंपनियां ‘हर्बल टी’, ‘रूइबोस टी’, ‘फ्लावर टी’ जैसे उत्पादों को चाय बताकर बेच रही हैं जो वास्तव में चाय नहीं हैं क्योंकि ये चाय के पौधे (Camellia sinensis) से नहीं बनते।
आरजेडी एमपी मनोज झा ने नाथूराम गोडसे का नाम लिए बिना कहा कि नाम में राम का होना कई चीजों का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि जी राम जी बिल से रोजगार को अधिकार की तरह देखने वाले मनरेगा कानून को सरकार कमजोर कर रही है।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच यह विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना उनका अपमान है।