बिहार में बीएसएससी और बीपीएससी की कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होने से लगभग 75 हजार पदों पर भर्ती अटकी हुई है। इससे सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे 1 करोड़ से ज्यादा युवा असमंजस की स्थिति में हैं।

बिहार में मछली उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दो हजार पंचायतों में मत्स्य सहायक की भर्ती होगी।

बिहार सरकार खिलाड़ियों की पिछले दो वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर सिपाही, क्लर्क समेत विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति करेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और खिलाड़ी 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं।

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि कहां कितने शिक्षकों के पद खाली हैं, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग जुटा रहा है। अगले 10-15 दिनों में इसकी अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी। इसके बाद जुलाई महीने में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले 5 सालों में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हर साल 20-20 हजार टीचर की बहाली निकलेगी, टीआरई का नोटिफिकेशन हर साल जुलाई में जारी किया जाएगा।
बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसमें बाहरी लोगों का हाथ होने का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कोचिंग संचालक और राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं।
पयर्टन विभाग नयी योजना में पांच वर्षों में 20 लाख लोगों को रोजगार देगा। वर्ष 2030 तक विभाग पूरे प्रदेश में इतने युवाओं को रोजगार से जोड़ेगा। इससे बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार का भी सृजन होगा।
बिहार में 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाने हैं। इन कॉलेजों में शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ के कुल 9152 पदों पर बहाली की हरी झंडी सम्राट सरकार ने दे दी है। हर कॉलेज में 32 शिक्षक और 12 शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।
BPSC की AEDO परीक्षा में धांधली को लेकर EOU ने जांच तेज कर दी है। अब तक 5 जिलों में 8 FIR दर्ज कर 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सॉल्वर गैंग और एक ब्लैकलिस्टेड निजी एजेंसी की मिलीभगत सामने आई है। अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के बदले लाखों की डील की गई थी।
किसी सरकारी कर्मी की मृत्यु हो जाए और घर में कोई कमाने वाला सदस्य हो, तो मृतक के आश्रित को अनुकंपा नौकरी नहीं दी जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है। अदालत ने सरकारी आदेश को पलटने से इनकार कर दिया।