
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या वह पांच साल के एकीकृत कानून पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र सीमा को हटाने के लिए तैयार है। कोर्ट ने बीसीआई को निर्देश दिया कि वह उम्र सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना रुख प्रस्तुत करे। मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह जानने की कोशिश करेगा कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के पास लॉ कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को नियंत्रित करने का अधिकार है। कोर्ट ने बीसीआई के शैक्षणिक मामलों में भूमिका और इसकी कानूनी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। इसका उद्देश्य यह जानना है कि क्या कानून स्कूलों को नियंत्रित किया जा सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुशासनात्मक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में अपील के जरिए चुनौती दी जा सकती है। वकील पी. बालासुब्रमणियन की याचिका खारिज करते हुए, न्यायालय ने बताया कि वकील न तो आपराधिक कार्यवाही से और न ही हाईकोर्ट के पुनरीक्षण का सहारा लेकर आदेश को चुनौती दे सकते हैं।

AIBE 22 Registration 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE 22) के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। लॉ ग्रेजुएट्स और फाइनल ईयर के छात्र 27 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
मनन मिश्रा की अध्यक्षता वाली BCI ने 13 अगस्त को सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि वे अगले आदेश तक नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के किसी भी स्नातक को वकील के तौर पर पंजीकृत नहीं करें।
भारत में वकीलों के लिए बनी राष्ट्रीय रेगुलेटरी संस्था BCI ने देश के एक प्रमुख लॉ स्कूल के पूरे ग्रेजुएट बैच को वकील के तौर पर एनरोल करने से रोकने वाला आदेश वापस ले लिया। उन्होंने कॉकरोच पार्टी के दीपके और सौरव को भी सफाई दी है।
कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास ने बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा पर हमला बोला। एक साल में बैठकों पर 14 करोड़ खर्च, NALSAR छात्रों पर ऑर्डर एक घंटे में वापस। पूरा विवाद और ताजा अपडेट पढ़ें।
भारी विरोध के बाद BCI ने NALSAR के 2026 बैच के छात्रों के एनरोलमेंट पर लगी रोक हटा दी है। अधिकांश छात्रों को निर्दोष मानते हुए बार काउंसिल ने मनपसंद राज्य बार में पंजीकरण कराने की राहत दी।
-बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर विवि ने उठाया कदम,5- सीखड़ में किसानों का प्रदर्शन 5- सीखड़ में किसानों का प्रदर्शन 5- सीखड़ में किसानों का प्रदर
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गैराज से चल रहे विधि कॉलेजों की मान्यता पर चिंता जताई। जस्टिस ने इन कॉलेजों से वकील के तरीके से पंजीकरण का विरोध करने के लिए बीसीआई की आलोचना की। याचिकाकर्ता की अपील पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।