
अरुणाचल प्रदेश की 18 सदस्यीय टीम ने पलामू जिले के नौडीहा बाजार और विश्रामपुर प्रखंड का दौरा किया। उनका उद्देश्य झारखंड में गरीब परिवारों के लिए आजीविका कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन समझना और अपने राज्य में इसे लागू करने की तैयारी करना था। टीम ने सखी मंडल की महिलाओं के कार्यों और सकारात्मक बदलावों का अवलोकन किया।

भारत और चीन में एक बार फिर तनाव बढ़ने के आसार हैं। अब चीन के विदेश मंत्रालय ने 'अरुणाचल प्रदेश' को तथाकथित करार दिया है। साथ ही कहा है कि इसे भारत ने अवैध रूप से स्थापित किया है। चीन का दावा है कि जांगनान में क्षेत्र में कुछ स्थानों के नाम रखने का अधिकार हमारे पास है।

रणधीर जायसवाल ने कहा, 'चीन की ओर से झूठे दावे पेश करने और निराधार विमर्श गढ़ने के प्रयास वास्तविकता को नहीं बदल सकते कि अरुणाचल प्रदेश सहित ये स्थान और क्षेत्र भारत का अभिन्न व अविभाज्य हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे।'

- इससे वास्तविकता नहीं बदल सकती है नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। चीन
ईटानगर की 15 वर्षीय लड़की, जो पिछले साल दिसंबर से लापता थी, राजस्थान के बांसवाड़ा में मिली। पुलिस ने बताया कि लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। एक 25 वर्षीय व्यक्ति ने लड़की से स्नैपचैट पर दोस्ती की और उसे प्रेम संबंध का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना का निर्माण टीएचडीसीआईएल और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाएगा। इसकी लागत 14,105.83 करोड़ रुपये है। परियोजना से 4852.95 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास के अवसर मिलेंगे।
केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में दो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं में 40,150 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। इसमें कमला जलविद्युत परियोजना (1720 मेगावाट) और कलाई-2 जलविद्युत परियोजना (1200 मेगावाट) शामिल हैं। दोनों परियोजनाएं सालाना लाखों यूनिट बिजली उत्पादन करेंगी, जिससे बाढ़ नियंत्रण और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में मदद मिलेगी।
असम राजभवन में हुआ स्वागत आईआईए व अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज के बीच 16 एमओयू आईआईए व अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज के बीच 16 एमओयू आई
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों की कंपनियों के सरकारी परियोजनाओं के ठेके देने के आरोपों की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2025 तक के ठेकों की जांच करने के लिए 16 सप्ताह का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को दिए गए सरकारी ठेकों की प्रारंभिक जांच दो सप्ताह में करे। कोर्ट ने 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2025 तक के ठेकों और कार्यों की जांच का आदेश दिया है।