इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एआई से अनुवादित निर्णयों की 'ई-पुस्तिका शृंखला' की शुरुआत की है। यह पहल उच्च न्यायालयों में पहली बार है, जिसका उद्देश्य आम जनता को न्यायिक सामग्री उनकी अपनी भाषाओं में उपलब्ध...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति-पत्नी और नाबालिग बच्चों वाले परिवार की एकता के लिए प्रार्थना की। कोर्ट ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि परिवार को एकजुट रहना चाहिए। मां ने पति के साथ रहने की इच्छा...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे में नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे मजदूरों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई के कारण याचिकाकर्ता नौकरी की आयु सीमा से बाहर हो गए हैं। इसलिए,...
हाईकोर्ट ने कहा कि यह अदालत वकीलों और वादियों के विस्तारित परिवार का हिस्सा होने के नाते ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परिवार अपनी अंतिम सांस तक एक रहे, क्योंकि उसे उम्मीद है कि महिला और उसका पति अपने बच्चों के पालन-पोषण और बेहतर भविष्य के हित में अपने विवाद को सुलझा लेंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के बैठोली में विकास प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मंडलायुक्त आजमगढ़ को ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ लंबित अपील छह सप्ताह में निस्तारित करने का निर्देश...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जो रिश्तेदार साझा घर में नहीं रह रहे हैं उन पर घरेलू हिंसा कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट ने मामले में पति के पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही को रद्द कर दिया।
मालवीय आवास गृह पर अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की बैठक हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी,...
कुशीनगर के सपा नेता अनूप सोनी पर दुष्कर्म के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। नाबालिग युवती से दुष्कर्म के मामले में दर्ज मुकदमे के लिए यह याचिका कोर्ट में सुनवाई...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक आदेश पुरानी शराब की तरह नहीं होते, वे समय के साथ बेहतर नहीं होते। सार्वजनिक आदेशों को स्पष्ट तर्क पर आधारित होना चाहिए।
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि 2 हिंदुओं के बीच विवाह पवित्र है। इसका विच्छेद सिर्फ कानून में मान्यता प्राप्त कारणों से ही स्वीकार्य होगा। इसका विघटन हल्के में या तुच्छ आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। HC ने यह आदेश पारिवारिक न्यायालय सहारनपुर के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए दिया।