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Allahabad High Court न्यूज़

अधिवक्तओं ने न्यायिक कार्य से बनाई दूरी
प्रतापगढ़ में जूनियर बार एसोसिएशन की बैठक में अधिवक्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दूरी को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने 13 साल पुराने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। बैठक में अधिकारियों ने जनपद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिर से संबद्ध करने की मांग की।
Jan 17, 2026 05:04 pm IST
परिवार न्यायालय में स्थानीय अवकाश घोषित
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2026 के वार्षिक कैलेंडर के तहत प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रफुल्ल कमल द्वारा 05 स्थानीय और 02 अन्य अवकाश घोषित किए हैं। इनमें बसंत पंचमी, बैजला होली, जमात अल विदा, रक्षाबन्धन और भाई दूज शामिल हैं। कौशाम्बी परिवार न्यायालय इन तिथियों पर बंद रहेगा।
Jan 17, 2026 04:40 pm IST
सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार रेप का अपराध नहीं: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना अपराध है लेकिन सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना रेप का अपराध नहीं माना जा सकता।
Jan 15, 2026 09:58 pm IST
साक्ष्यों से अपराध का खुलासा तो ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करने का अधिकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि साक्ष्यों से हत्या का आरोप साबित होता है, तो ट्रायल कोर्ट आरोप तय कर सकता है। कोर्ट ने अपहृत व्यक्ति की हत्या के संकेत मिलने पर आरोप तय करने की वैधता पर चर्चा की। याची की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।
Jan 15, 2026 01:26 am IST
एकल न्यायपीठ के क्षेत्राधिकार वाली याचिका खंडपीठ में पोषणीय नहीं : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एकल न्यायपीठ के समक्ष पोषणीय याचिका पर खंडपीठ में सुनवाई से मना कर दिया। न्यायालय ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद प्राथमिकी रद्द करने की मांग की याचिका खारिज की गई है। मामला गाज़ियाबाद के संजय शाही से संबंधित है, जिन्होंने अपने व्यवसायिक साझेदार द्वारा दर्ज मुकदमे का सामना किया।
Jan 15, 2026 01:24 am IST
परिवार की संयुक्त आमदनी से अर्जित संपत्ति बेनामी नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संयुक्त हिंदू परिवार की साझा आमदनी से खरीदी गई संपत्ति बेनामी संपत्ति नहीं है। गोरखपुर में दो भाइयों के बीच संपत्ति विवाद में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर जांच आवश्यक है और एक वर्ष के भीतर मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया।
Jan 15, 2026 12:26 am IST
झूठी एफआईआर पर सख्ती, अब फर्जी केस दर्ज कराने वालों पर होगी कार्रवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठे मुकदमों और पुलिस तंत्र के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि यदि एफआईआर झूठी सूचना पर दर्ज की गई तो विवेचना अधिकारी को सूचना देने वाले के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करानी होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि 60 दिनों के भीतर निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
Jan 15, 2026 11:00 am IST