
एनटीए ने कन्फर्म किया है कि सीयूईटी यूजी 2026 मई में होगा और आवेदन फॉर्म जल्द ही जारी किए जाएंगे। स्टूडेंट्स से कहा है कि वे फॉर्म रिजेक्ट होने या लास्ट-मिनट में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए आधार, कैटेगरी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले ही अपडेट कर लें।

हाथरस में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के तहत फैमिली आईडी कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। लाभार्थियों के मोबाइल नंबर आधार से लिंक न होने के कारण रजिस्ट्रेशन में बाधा आ रही है। विशेष कैम्प का आयोजन किया जायेगा जिसमें लाभार्थियों को चिन्हित कर मोबाइल नंबर को आधार से लिंक किया जायेगा।

आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। आधार कार्ड जन्मतिथि के प्रामाणिक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। योगी सरकार ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिवों को कार्यकारी आदेश जारी किए हैं।

बेगूसराय के सत्यम कुमार का आधार कार्ड पर जन्म वर्ष 1922 अंकित है, जबकि उनका असली जन्म वर्ष 1998 है। पटना जीपीओ में सुधार के लिए आवेदन किया गया। इसी तरह नवादा के कुमार गौरव का जन्म वर्ष 2012 के बजाय 2007 है। उम्र में 3 साल तक का बदलाव एक बार ही किया जा सकता है।

नोएडा संवाददाता। सेक्टर-19 स्थित डाकघर में सुविधाओं का विस्तार होने से पासपोर्ट और आधार

रुड़की में गरीब ग्रामीण जीएसटी विभाग से 50 लाख का नोटिस पाकर हैरान रह गया। उसने मामले में पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई है। जानकारी मिली है कि उसके आधार और पैन कार्ड की मदद से फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का लेन-देन हुआ।

आधार बनने में दूर नहीं हो रहा जन्म प्रमाण का अड़ंगाआधार बनने में दूर नहीं हो रहा जन्म प्रमाण का अड़ंगाआधार बनने में दूर नहीं हो रहा जन्म प्रमाण का अड़

उरई में 14 नवम्बर को बाल दिवस के मौके पर प्रधान डाकघर में विशेष आधार काउंटर खोला जाएगा। इसमें 5 से 15 साल तक के बच्चों के लिए बॉयोमेट्रिक अपडेट निशुल्क होगा। अभिभावकों को बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और एक अभिभावक का आधार कार्ड लाना होगा। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इसका लाभ उठाएं।

बंगाल में फिलहाल मृत और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर 2025 की मतदाता सूची के आधार पर गणना फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं।

सरकार परिषदीय स्कूलों के बच्चों के अभिभावकों को डीबीटी के तहत प्रति छात्र 1200 रुपए देती है। यह राशि बच्चों की ड्रेस, स्वेटर और अन्य सामग्री के लिए होती है। लगभग 55 हजार छात्रों के पास आधार नहीं है, इसलिए सर्दी में मदद के लिए आधार की छूट दी गई है।