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हिंदी न्यूज़ खेलदिल्ली हाई कोर्ट ने टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के आरोपों की जांच के लिए बनाई कमेटी, TTFI पर है गंभीर आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट ने टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के आरोपों की जांच के लिए बनाई कमेटी, TTFI पर है गंभीर आरोप

एजेंसी,नई दिल्लीHemraj Chauhan
Wed, 17 Nov 2021 09:25 PM
दिल्ली हाई कोर्ट  ने टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के आरोपों की जांच के लिए बनाई कमेटी, TTFI पर है गंभीर आरोप

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दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के राष्ट्रीय कोच द्वारा मैच फिक्सिंग के प्रयास के आरोप की जांच के लिए बुधवार को तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया और चार हफ्तों के अंदर एक अंतरिम रिपोर्ट मांगी। मनिका की भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर वह राष्ट्रीय खेल संस्था के संचालन के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने के मुद्दे पर विचार करेंगी। मनिका ने आरोप लगाया है कि टीटीएफआई गैर पारदर्शी तरीके से चयन कर रहा है और कुछ खिलाड़ियों को निशाना बना रहा है जिसमें वह भी शामिल हैं।
    
खेल मंत्रालय को खेल संस्था के खिलाफ जांच का निर्देश देने वाली जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि समिति में दो न्यायाधीश और एक खिलाड़ी होगा जिनकी जानकारी आदेश में दी जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ (आईटीटीएफ) को मनिका के खिलाफ सभी कार्रवाई वापस लेने के बारे में सूचित करने के अलावा टीटीएफआई इस खिलाड़ी के संबंध में अंतरराष्ट्रीय संस्था को और कुछ नहीं लिखेगा। निर्देश के अनुसार अगर आईटीटीएफ को किसी सूचना की जरूरत है तो टीटीएफआई उनके आग्रह को तीन सदस्यीय समिति के सुपुर्द कर देगा।

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 एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप के लिये भारतीय दल से बाहर की गई मनिका ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप रॉय ने उनकी अकादमी की एक खिलाड़ी के खिलाफ ओलंपिक क्वालीफायर मुकाबला 'गंवाने' के लिए उन पर 'दबाव' बनाया था।  टीटीएफआई के सीनियर वकील संदीप सेठी ने अदालत में कहा कि खेल संस्था के कार्यकारी बोर्ड ने मनिका के खिलाफ कारण बताओ नोटिस और इसके परिणामस्वरूप हुई सभी कार्रवाई को वापस लेने का फैसला किया है।  उन्होंने साथ ही कहा कि टीटीएफआई इंटरनेशनल संस्था को इस जानकारी से सूचित करेगा और उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि खेल संस्था को खुद का पक्ष साबित करने की अनुमति दी जाए।

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