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17 सितम्बर, 2020|5:01|IST

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NSF को मान्यता देने से पहले अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेगा खेल मंत्रालय

kiren rijiju

खेल मंत्रालय इस बात से राहत ले रहा है कि वह अब दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना ही राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को मान्यता दे सकता है और अब वह इस प्रक्रिया को शुरू करके एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट को इसकी सूचना देगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को देश के खेल महासंघों को मान्यता देने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट खेल मंत्रालय की उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसकी अनुमति के बिना एनएसएफ को मान्यता देने का फैसला करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। 

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उच्च न्यायालय ने वकील राहुल मेहरा द्वारा जारी एक 2010 जनहित याचिका में यह आदेश दिया था, जिसमें राष्ट्रीय खेल संहिता का पालन करने की तथा खेल मंत्रालय और आईओए को निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि सुनिश्चित हो कि एनएसएफ अपने कर्तव्यों का सही पालन करे।

खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, ''माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेशानुसार, खेल मंत्रालय अब एनएसएफ को मान्यता दे सकता है जिससे हमारे ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों की तैयारियों में मदद मिलेगी।''

उन्होंने कहा, ''लेकिन दिशानिर्देशों के अनुसार, हमें इस संबंध में कोई भी कार्रवाई करने से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को सूचित करना होगा। हम इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और अगले हफ्ते तक हम सूचित करने की स्थिति में होंगे।''  

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केन्द्र के वकील ने पीठ से कहा कि देश में अनेक महासंघ हैं और अगर किसी भी महासंघ को मान्यता देने से पहले उच्च न्यायालय की अनुमति लेनी होगी तो यह प्रक्रिया ही ठहर जाएगी। सरकार का यह भी तर्क था कि मान्यता देने का मामला पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और उच्च न्यायालय को इसमें दखल नहीं देना चाहिए था। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि जनहित यचिका 2010 से उच्च न्यायालय में लंबित है और उसने अनुरोध किया कि इस यचिका का जल्द से जल्दी निस्तारण किया जाए।

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  • Web Title:Centre not required to seek Delhi HC nod before granting recognition to sports bodies says SC