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राजस्थान में पैदा होगी सरप्लस बिजली, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला; भूमि आवंटन को दी मंजूरी

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चार सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए 4,780 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का बिजली को लेकर आत्मनिर्भर बनने की योजना है।

राजस्थान में पैदा होगी सरप्लस बिजली, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला; भूमि आवंटन को दी मंजूरी
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Mohammad Azamभाषा,जयपुरSun, 16 Jun 2024 09:02 PM
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चार सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए 4,780 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर बनाना है। इस दौरान तीन सोलर पार्क स्थापित करने की योजना है। इसके निर्माण के बाद राजस्थान में सरप्लस बिजली का उत्पादन होने की उम्मीद जताई जा रही है।

भजनलाल सरकार के इस प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को बीकानेर जिले में 2,450 मेगावाट के तीन सौर पार्क स्थापित करने के लिए 4,780 हेक्टेयर भूमि तथा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को फलौदी जिले में 500 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए लगभग 910 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

भजनलाल सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, बीकानेर जिले में 1000-1000 मेगावाट के दो तथा 450 मेगावाट का एक सौर पार्क स्थापित किया जाएगा। पहले सौर पार्क के लिए पूगल तहसील के सुरसर गांव में करीब 1881 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई है। इसमें कहा गया कि इसी तरह 2,000 हैक्टेयर जमीन 1,000 मेगावाट के दूसरे सौर पार्क के लिए आवंटित की जाएगी, जिसमें से 1,194 हेक्टेयर जमीन सुरसर में और लगभग 807 हेक्टेयर जमीन भानावतावाला में है।

अधिकारिक बयान के अनुसार, बीकानेर में 450 मेगावाट का तीसरा सौर पार्क स्थापित करने के लिए सरदारपुरा गांव में 900 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने को मंजूरी दे दी गई है। इन सौर पार्कों को केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सोलर पार्क योजना के तहत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा तीन चरणों में विकसित किया जाएगा। भजनलाल सरकार की बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने की योजना है। इसके लिए भजनलाल सरकार ने हजारों हेक्टेयर जमीन को मंजूरी दी गई है। जिसका फायदा प्रदेश के लोगों को मिलेगा।