ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News राजस्थान राजस्थान के बर्खास्त मंत्रियों ने खाली नहीं किया सरकारी बंगला, भरना पड़ सकता है जुर्माना

राजस्थान के बर्खास्त मंत्रियों ने खाली नहीं किया सरकारी बंगला, भरना पड़ सकता है जुर्माना

राजस्थान में पिछले दिनों चले सियासी ड्रामे के दौरान बर्खास्त किए गए मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा ने मंत्री की हैसियत से आवंटित टाइप वन श्रेणी का सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। अब उन्हें...

 राजस्थान के बर्खास्त मंत्रियों ने खाली नहीं किया सरकारी बंगला, भरना पड़ सकता है जुर्माना
एजेंसी ,जयपुरSun, 13 Sep 2020 02:31 PM
ऐप पर पढ़ें

राजस्थान में पिछले दिनों चले सियासी ड्रामे के दौरान बर्खास्त किए गए मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा ने मंत्री की हैसियत से आवंटित टाइप वन श्रेणी का सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। अब उन्हें जुर्माना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पायलट खेमे के साथ रहे पूर्व मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा के प्रति मेहरबानी दिखाना भारी पड़ रही है। 

जुलाई महीने में मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद भी इन दोनों ने मंत्री की हैसियत से आवंटित टाइप वन श्रेणी का सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा इनकी सुरक्षा में भी अब तक किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। हालांकि सचिन पायलट को इस नियम से छूट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के नाते वह आवंटित आवास पर रह सकते हैं।

दरअसल, प्रदेश में मंत्रियों को टाइप वन श्रेणी के सरकारी बंगले आवंटित किए जाते हैं। विधायक टाइप वन श्रेणी के बंगले की जद में नहीं आते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार, यदि विधायक टाइप वन श्रेणी का बंगला खाली नहीं करते हैं तो उन्हें प्रतिदिन 10 हजार रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। बता दें कि सीएम गहलोत ने बीते 14 जुलाई को सचिन पायलट समेत विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्री की हैसियत से आवंटित बंगले को खाली करने के लिए दोनों पूर्व मंत्रियों (विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा) को अभी नोटिस भी नहीं थमाया है, जबकि इन दोनों को पद से हटे दो महीने पूरे होने वाले हैं। 

नियमों के अनुसार, मंत्री पद जाने के दो महीने के भीतर मंत्री की हैसियत से आवंटित  सरकारी आवास खाली करना होता है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार किसी भी पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को पद से हटने के बाद दो महीने के अंदर सरकारी सुविधाओं को वापस ले लिया जाता है। चंद दिन में विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्री पद से हटे दो महीने पूरे हो जाएंगे। 

मगर जीएडी अधिकारियों को निर्देशों का इंतजार है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ऊपर से दिशा-निर्देश नहीं मिलने के कारण दोनों पूर्व मंत्रियों को नोटिस जारी नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सीएमओ स्तर से निर्णय होने के बाद ही आवास खाली करवाने के लिए नोटिस दिए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था।
 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें