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राजस्थान को केंद्र सरकार से चाहिए क्या-क्या मदद, दिया कुमारी ने वित्त मंत्री निर्मला को बताया

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आगामी केंद्रीय बजट से पहले आयोजित चर्चा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने राज्य के लिए कई मांगें रखीं।

राजस्थान को केंद्र सरकार से चाहिए क्या-क्या मदद, दिया कुमारी ने वित्त मंत्री निर्मला को बताया
Subodh Mishraवार्ता,नई दिल्लीSat, 22 Jun 2024 05:39 PM
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राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व चर्चा में राजस्थान का पक्ष रखा। उन्होंने राजस्थान की जनता से जुड़े विकास के मुद्दों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा।

दिया कुमारी ने प्रदेश के 21 जिलों की जीवनदाई रेखा साबित होने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को जल्द ही मूर्त रूप देने के साथ ही राज्य में रेल, राजमार्ग और ऊर्जा क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है।

बैठक के दौरान दिया कुमारी ने राजस्थान के 21 जिलों की जीवनदाई रेखा साबित होने वाली ईआरसीपी को जल्द ही मूर्त रूप देने के सभी आयामों को विस्तार से रखा। उन्होंने राजस्थान में संचालित 'जल जीवन मिशन' की प्रगति और और इस मिशन को अधिक मजबूती देने तथा इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग की मांग रखी।

दिया कुमारी ने बताया कि हमने केंद्रीय मंत्री के समक्ष राजस्थान में लंबित तीन प्रमुख रेल परियोजनाओं को जल्द ही मूर्त रूप देने के विषय को भी रखा ताकि रेल सुविधाओं से वंचित राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में विकास की धारा को पहुंचाया जा सके। प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनके सुदृढ़ीकरण को लेकर भी केंद्रीय मंत्री से बैठक के दौरान चर्चा की गई।

उन्होंने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ-साथ राजस्थान में बड़े शहरों को दूरस्थ इलाकों के गांवों और ढाणियों से जोड़ने के लिए सड़कों का सुदृढ़ जाल होना बहुत जरूरी है ताकि राज्य के सभी हिस्सों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में कृषि, उद्योग के साथ प्रदेश की आधारभूत संरचना के विकास में पर्याप्त ऊर्जा की सुलभ उपलब्धता बहुत अहम स्थान रखती है। इसलिए राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय सहयोग आवश्यक है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राजस्थान में संचालित ऊर्जा कंपनियों के लिए विशेष सहयोग दिए जाने की मांग रखी ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान सभी संभावित संभावनाओं का बेहतर ढंग से दोहन करते हुए विकास को आगे बढ़ा सके। बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने आश्वास्त किया कि केंद्र सरकार राजस्थान की सभी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाएगी।

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