
Rajasthan Politics: भाजपा सांसद किरोड़ी लाल ERCP को लेकर 9 अगस्त को दौसा से भरेंगे हुंकार, जलक्रांति पोस्टर का किया विमोचन
राजस्थान में ERCP का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। किरोड़ी लाल मीना ने आज जयपुर में अपने आवास पर जलक्रांति पोस्टर का विमोचन किया। सांसद ने 8 व 9 अगस्त को होने वाली विशाल जनसभा का निमंत्रण दिया।
राजस्थान में पूर्वी राष्ट्रीय नहर परियोजना यानी ERCP का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीना ने आज जयपुर में अपने आवास पर जलक्रांति पोस्टर का विमोचन किया। सांसद ने 8 व 9 अगस्त को होने वाली विशाल जनसभा का निमंत्रण दिया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 9 अगस्त को भाजपा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीना दौसा जिले के मीना हाईकोर्ट नांगल राजावतान में बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। जनसभा में गहलोत सरकार से ईआरसीपी योजना में आवश्यक संसोधन करने की मांग करते हुए संशोधित डीपीआर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की जाएगी।
10 जुलाई को नहीं हो पाई थी सभा
पूर्व में भाजपा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने ही ईआरसीपी को लेकर 10 जुलाई को भी सभा कराए जाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के व्यस्त कार्यक्रम के चलते सभा नहीं पाई थी। किरोड़ी लाल मीणा ने 10 जुलाई को यह सभा रखे जाने के लिए क्षेत्र में लोगों को पीले चावल तक बांट दिए थे। बताया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा से प्रदेश भाजपा से जुड़े कुछ पदाधिकारियों से इस मसले पर बात भी की है। किरोड़ी लाल मीना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर काफी मुखर रहे हैं। किरोड़ी लाला का कहना है कि राज्य सरकार को संशोधित डीपीआर भेजना चाहिए। केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परिजना का दर्जा दिलवाने की जिम्मेदारी उसकी है।
किरोड़ी ने गहलोत सरकार पर लगाए आरोप
भाजपा सांसद का आरोप है कि राज्य सरकार तकनीकी खामी दूर नहीं कर रही है। ईआरसीपी को लेकर डीपीआर केंद्र को भेजी गई थी। उसमें 50% जल निर्भरता का प्रोजेक्ट बनाया था। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए 75% जल निर्भरता आवश्यकता है। साथ ही चंबल का पानी मध्य प्रदेश से आता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सहमति भी आवश्यक है। साथ ही दौसा सहित करौली, सवाई माधोपुर, अलवर और जयपुर के सभी बड़े बांधों को इस परियोजना में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यदि यह तीनों तकनीकी खामी दूर करके पुनः प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दे तो इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाना उनकी गारंटी है।





