राजस्थान सरकार का फैसला: अब जयपुर के तीन निजी अस्पतालों के पास होटल बनेंगे कोविड सेंटर
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने लगातार फैल रहे कोरोना को देखते हुए अब नई रणनीति अपनाई है। इसके तहत राजधानी जयपुर के तीन निजी अस्पतालों के पास स्थित होटलों को कोविड सेंटर बनाने की अनुमति...
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने लगातार फैल रहे कोरोना को देखते हुए अब नई रणनीति अपनाई है। इसके तहत राजधानी जयपुर के तीन निजी अस्पतालों के पास स्थित होटलों को कोविड सेंटर बनाने की अनुमति दी गई है। इन कोविड सेंटर्स में असिम्प्टोमेटिक मरीजों को रखा जा सकेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश के अन्य शहरों में भी इसकी तर्ज पर सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा का कहना है कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए बेडों की कमी न रहे, इसके लिए निजी अस्पतालों को उनके नजदीक के होटल में कमरे लेने की छूट दे दी गई है। इसके साथ ही श्रेणी के अनुरूप निजी अस्पतालों के लिए दरें निर्धारित कर दी हैं।
मंत्री ने बताया कि निजी अस्पतालों में कोविड का इलाज करा रहे लोगों के लिए पिछले दिनों विभाग की ओर से दरें निर्धारित की गई हैं। सभी प्रोटोकॉल के साथ उन्हें चाय, नाश्ता, पीपीई किट से लेकर एम्बुलेंस व अन्य सभी जांचों की दरों को निर्धारित कर दिया गया है। प्रदेश में कोई भी निजी अस्पताल मनमानी दरों पर पैसा वसूल नहीं सकता है। जो मरीज बिना लक्षण के हैं और निजी अस्पताल में निजी कमरों में रहना चाहते हैं उनके लिए भी तीन तरह के कमरों की दरें सरकार ने निर्धारित कर इसके लिए निजी अस्पतालों को अधिकृत किया है।
उन्होंने कहा कि जो सामान्य और बिना लक्षण के मरीज हैं तथा जिन्हें सिर्फ अलग कमरे एवं चिकित्सकों की देखरेख में रहने की आवश्यकता है, उनके लिए राजधानी जयपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल और शैल्बी हॉस्पिटल के होटल में बनाए कोविड केयर सेंटर को मंजूरी दे दी गई है। इन कोविड केयर सेंटर में असिम्प्टोमैटिक मरीजों को रखा जा सकेगा।
महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रेसीडेंट और वाइस चांसलर डॉ. सुधीर सचदेव ने बताया कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अस्पताल ने सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सीतापुरा, टोंक रोड और जवाहरलाल नेहरू मार्ग के कुछ होटल्स के साथ अनुबंध किया है। असिम्प्टोमेटिक कोरोना रोगियों को इन होटल्स में चिकित्सकों व नर्सिंगकर्मियों की देखरेख में रखा जाएगा। आवश्यकता होने पर रोगियों को अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकेगा। उन्होंने बताया सरकार के इस प्रयास से जहां अस्पतालों में कम लक्षणों वाले रोगियों की भर्ती संख्या में कमी आएगी, वहीं अस्पतालकर्मी भी गंभीर रोगियों को और अच्छी सेवाएं दे पाएंगे।
