ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News राजस्थानराजस्थान: गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का ‘हल्ला बोल अभियान’ सोशल मीडिया पर शुरू विरोधी आंदोलन

राजस्थान: गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का ‘हल्ला बोल अभियान’ सोशल मीडिया पर शुरू विरोधी आंदोलन

राजस्थान भाजपा प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज 28 अगस्त से 4 सितंबर तक 5 बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। इसका आगाज आज शुक्रवार से...

राजस्थान: गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का ‘हल्ला बोल अभियान’ सोशल मीडिया पर शुरू विरोधी आंदोलन
लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीFri, 28 Aug 2020 02:35 PM
ऐप पर पढ़ें

राजस्थान भाजपा प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज 28 अगस्त से 4 सितंबर तक 5 बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। इसका आगाज आज शुक्रवार से सोशल मीडिया के जरिए हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। गहलोत सरकार के खिलाफ किए जाने वाले आंदोलन को लेकर गुरुवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनिया ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के भाजपा सांसदों, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, सम्भाग प्रभारियों और जिला प्रभारियों के साथ विचार विमर्श किया।

पूनिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं करने  का वायदा किया था। किंतु अब सरकार वायदा-खिलाफी करते हुए कोरोना में प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर रही है। कई बार फ्यूल चार्ज, स्थाई शुल्क के जरिए यह बढ़ोतरी हो रही है। इससे आमजन, प्रदेश के किसान और औद्योगिक इकाईयों पर भारी मार पड़ रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार सरचार्ज के रूप में 1 हजार 40 करोड़ का अतिरिक्त भार डालकर जनता को लूटने का काम कर रही है। प्रत्येक उपभोक्ता पर 500 से 2000 रुपये तक प्रतिमाह का अतिरिक्त भार डालना जनता के साथ वायदा खिलाफी है।

यह भी पढ़ें-राजस्थान में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 1345 नए मामले, 13 की मौत

पूनिया ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में एक लाख से अधिक विभिन्न पदों पर भर्तियों का कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया था, लेकिन अभी तक करीब 16 हजार पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जिससे प्रदेश का युवा वर्ग परेशान और हताश है। जुलाई से बेरोजगार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। इस तरह प्रदेश सरकार बेरोजगारों और युवाओं के साथ धोखा और छलावा कर रही है। इसी के साथ पूनिया ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिससे बढ़ते अपराधों के कारण प्रदेश क्राइम कैपिटल बन गया है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें