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Hindi News राजस्थान' 5 लाख रु तक का ब्याज मुक्त ऋण', दुकानदारों- व्याापारियों पर गहलोत का चुनावी दांव; जानें घोषणा पत्र

' 5 लाख रु तक का ब्याज मुक्त ऋण', दुकानदारों- व्याापारियों पर गहलोत का चुनावी दांव; जानें घोषणा पत्र

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वादा किया है कि उनकी सरकार रिपीट होने पर दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को 5 लाख रुपय तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। खड़गे और गहलोत ने घोषणा पत्र जारी किया।

' 5 लाख रु तक का ब्याज मुक्त ऋण', दुकानदारों- व्याापारियों पर गहलोत का चुनावी दांव; जानें घोषणा पत्र
Prem Meenaलाइव हिंदुस्तान,जयपुरTue, 21 Nov 2023 11:31 AM
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वादा किया है कि उनकी सरकार रिपीट होने पर दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को 5 लाख रुपय तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में बीजेपी के कोर वोट बैंक को काटने की कोशिश की गई है। व्यापारी वर्ग को लुभाने के लिए कांग्रेस ने यह दांव चला है। ऋण उपलब्ध कराने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।कांग्रेस ने किसानों का 2 लाख रुपये का ब्याज मुक्त लोन। जातीय जनगणना कराने का वादा। ओपीएस को लेकर कानून बनाने का वादा और 4 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक भी मौजूद रहे।

2030 के विजन को लेकर घोषणा पत्र तैयार किया

घोषणा पत्र के चेयरमैन सीपी जोशी ने कहा कि हमने 2030 के विजन को लेकर घोषणा पत्र तैयार किया है। घोषणा पत्र में हमारी गारंटियां पहली प्राथमिकता होगी। हम महिला सशक्तिकरण को लेकर गारंटी दे रहे हैं। पिछले घोषणा पत्र को हमने सरकारी दस्तावेज बनाया था।  पहले कैबिनेट में रखा था। इस बार ऐसा ही करेंगे। सीपी जोशी ने कहा कि घोषणा पत्र बाइबिल की तरह होता है। सीएम गहलोक ने घोषणा पत्र को आगे रखकर शासन किया। इस बार भी ऐसा ही करेंगे। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत सुप्रिया श्रीनेत, आलोक शर्मा, जीतू पटवारी, सचिन पायलट, सीपी जोशी, पीसीस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवाड़ी और भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। 

400 में गैस सिलेंडर और एमएसपी कानून 

किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा।  चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रु किया जाएगा। 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा। गैस सिलेंडर अभी 500 रु का मिल रहा है, उसे 400 रु किया जाएगा। राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी।मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रु तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा।100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे औऱ पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा।