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हिंदी न्यूज़ राजस्थानजस्टिस एस एस शिन्दे होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति को दी मंजूरी

जस्टिस एस एस शिन्दे होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति को दी मंजूरी

बाॅम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस एसएस शिंदे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 5 हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की हैं।

जस्टिस एस एस शिन्दे होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति को दी मंजूरी
Prem Meenaलाइव हिंदुस्तान,जयपुरSun, 19 Jun 2022 06:22 PM

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बाॅम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस एसएस शिंदे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 6 हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की हैं। इसी कड़ी में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दिये जाने के बाद राष्ट्रपति भवन की ओर से ये नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। सीजेआई एन वी रमन्ना की अध्यक्षता में 17 मई को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में इन 5 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश कि गयी थी। जस्टिस अकील कुरैशी की सेवानिवृति के बाद से ही राजस्थान में जस्टिस एम एम श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस शिन्दे का कार्यकाल मात्र कुछ दिनों का ही रहेगा, वे आगामी 1 अगस्त 2022 को ही सेवानिवृत हो रहे हैं।

खुद को सुनवाई से अलग करने पर सुर्खियों में रहे थे 

जस्टिश शिंदे को 29 अक्टूबर 1997 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकारी अधिवक्ता के रूप में भी नामित किया गया। 17 मार्च 2008 को उन्हे बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किया गया। जिन्हें बाद में स्थायी जज नियुक्त किया गया। 2008 से अब तक वे बॉम्बे हाईकोर्ट में ही जज के रूप में कार्यरत हैं। जस्टिस शिंदे  एल्गार परिषद के आयोजन के बाद  2018 में हुए भीमा कोरेगांव दंगों से संबंधित याचिकाओं पर खुद को सुनवाई से अलग करने के बाद सुर्खियों में रहे थे।

औरंगाबाद में जन्मे जस्टिस शिंदे

2 अगस्त 1960 को औरंगाबाद में जन्मे जस्टिस शिंदे ने औरंगाबाद के मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूर्ण की। उसके बाद नवंबर 1989 से उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में प्रेक्टिस शुरू की। वे महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में भी जुड़े रहे। 

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