गहलोत कैबिनेट की बैठक आज, OBC आरक्षण की विसंगतियों पर होगा मंथन; इन एजेंड़ों पर लगेगी मुहर
राजस्थान में आज शाम साढ़े 6 बजे गहलोत कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के ड्राफ्ट पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सीएम गहलोत करेंगे।
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राजस्थान में आज शाम साढ़े 6 बजे गहलोत कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के ड्राफ्ट पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सीएम गहलोत करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली प्रस्तावित कैबिनेट की मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। कैबिनेट की मीटिंग काफी लंबे अरसे बाद हो रही है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने पर मंथन होगा। ऐसा मान जा रहा है कि विसंगतियों को दूर करने वाले ड्राफ्ट पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। सीएम गहलोत ने हाल में ऐसे संकेत दिए थे। यदि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों दूर हो जाती है तो प्रदेश के लाखों युवाओं को भर्तियों में फायदा होगा।
सीएम गहलोत ने दिए थे संकेत
सीएम गहलोत ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ अहमदाबाद में हुई वार्ता में विसंगतियों को दूर करने का आश्वासन दिया था। कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन विभागों के करीब एक दर्जन से अधिक एजेंड़ों पर भी मुहर लग सकती है। बता दें, सीएम गहलोत के गुजरात और हिमाचल चुनाव में बिजी शेड्यूल होने के चलते कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पा रही थी। सीएम गहलोत मंगलवार को हिमाचल में चुनाव प्रचार कर राजधानी जयपुर लौटे है। कैबिनेट की मीटिंग में कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। मान जा रहा है कि राजधानी जयपुर से बाहर रहने वाले मंत्री वीसी के जरिए कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे।
लंबे समय से की जा रही है मांग
राजस्थान में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की लंबे समय से मांग की जा रही है। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के अनुसाार 2018 में पूर्व सैनिकों के संबंध में जारी गलत सर्कुलर के कारण ओबीसी युवाओं को 21% आरक्षण होने के बावजूद भर्ती में एक भी पद नहीं मिल रहा है। बीजेपी सरकार के गलत आदेश से ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार राज्य में भर्तियों के लिये जारी 2018 के परिपत्र में संशोधन करे और सही रोस्टर बनाये।कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि 2018 में पूर्व सैनिकों के संबंध में जारी गलत सर्कुलर के कारण ओबीसी युवाओं को 21% आरक्षण होने के बावजूद भर्ती में एक भी पद नहीं मिल रहा है। बीजेपी सरकार के गलत आदेश से ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है।ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति की मांग है कि सरकार राज्य में भर्तियों के लिये जारी 2018 के परिपत्र में संशोधन करे और सही रोस्टर बनाये।
