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अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण की विसंगतियों को किया दूर; जानें कैबिनेट के निर्णय

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा निर्णय लेते हुए ओबीसी आऱक्षण की विसंगतियो को दूर किया गया है। ओबीसी में अन्य अभ्यर्थियों को भी लाभ मिलेगा। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई।

अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण की विसंगतियों को किया दूर; जानें कैबिनेट के निर्णय
Prem Meenaलाइव हिंदुस्तान,जयपुरThu, 24 Nov 2022 10:20 PM

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राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति लागू करने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी आऱक्षण की विसंगतियो को दूर किया गया है। ओबीसी में अन्य अभ्यर्थियों को भी लाभ मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों को हाॅरिजोंटल आऱक्षण मिलेगा।  फिल्म निर्माण करने की अनुमति, प्रोग्रामर के पद पर 40 फीसदी सीधी भर्ती होगी। कर सहायकों के कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री महेश जोशी, गोविंदराम मेघवाल और ममता भूपेश ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। 

अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर फैसला

मंत्री ममता भूपेश ने फैसलों के बारे में बताया कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर फैसला किया गया है। बीकानेर में मिनी फूड पार्क के लिए जमीन आवंटित की गई है। विधि विज्ञान सेवा नियम में बदलाव किया गया है। सिविल सेवा 2019 में संशोधन किया गया है। जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष का वेतन बढ़ाया गया है। जैसलमेर में राजकीय कालेज का नाम बदला गया है। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बताया कि भारत जो़ड़ो यात्रा को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई है। यात्रा राजस्थान में 18 दिन रहेगी। मालाखेड़ा में विशाल रैली होगी। 5 लाख लोग शामिल होंगे। 

अभ्यर्थी सरकार से लंबे समय से कर रहे थे मांग 

बता दें गहलोत कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर किया है। लंबे समय से अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे थे। जबकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ओबीसी आरक्षण पर पिछली कैबिनेट की बैठक में मामला डेफर कर दिया था। जिस पर काफी बयानबाजी हुई थी। सीएम गहलोत ने हाल ही में संकेत दिया था कि राज्य सरकार ओबीसी के युवाओं के साथ न्याय करेगी। भूतपूर्व सैनिकों के साथ भी न्याय होगा। 

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