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राजस्थान के चार सांसदों को मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी, किसे मिला कौन सा मंत्रालय; देखें लिस्ट

राजस्थान के चार सांसदों ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए मंत्री पद की शपथ ली थी। अब उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत का मंत्रालय बदल दिया गया है। देखें लिस्ट-

राजस्थान के चार सांसदों को मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी, किसे मिला कौन सा मंत्रालय; देखें लिस्ट
Mohammad Azamलाइव हिन्दुस्तान,जयपुरMon, 10 Jun 2024 08:11 PM
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रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान से चार सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। सोमवार को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कल शपथ लेने वाले सांसदों में जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अजमेर से भागीरथ चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल का नाम शामिल था। मोदी सरकार के 3.0 सरकार में में कला, संस्कृति और पर्यटन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, कृषि महकमा (राज्य मंत्री) और कानून मंत्रालय राजस्थान के हिस्से में आया है।

किसे मिला कौन सा मंत्रालय
पिछली मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्रालय संभालने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत को इस बार कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अजमेर से चुनकर आए सांसद भारीरथ चौधरी को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (राज्य मंत्री) का जिम्मा सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ( कैबिनेट) का जिम्मा सौंपा गया है।


आज नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में प्रमुख मंत्रालय भाजपा के हिस्से में आए। अमित शाह को गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय और एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। इसके साथ ही नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। इन सबके अलावा एनडीए गठबंधन में दूसरे सहयोगियों के हिस्से में भी कई मंत्रालय आए हैं। उड्डयन मंत्रालय इस बार टीडीपी के हिस्से गया है। पिछली मोदी सरकार में रेल मंत्रालय संभालने वाले अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है।